🔸स्मृतींचे राजकारण : शासन निर्णयातून वगळले गेलेले संत- महात्मे आणि अस्वस्थ करणारे वास्तव..

Chief EditorJanuary 30, 2026

डॉ. आनंदराव कुळे
मूल तालुका प्रतिनिधी
मो. क्र. ९४०३१७९७२७

मूल – ( इंडिया २४ न्यूज ) : लोकशाही ही केवळ निवडणुकांची प्रक्रिया नसून ती सामूहिक स्मृती, मूल्ये आणि परंपरा यांवर उभी असते. एखादा समाज कोणाला स्मरतो, कोणाला विसरतो आणि कोणाला जाणीवपूर्वक बाजूला सारतो, यावर त्या समाजाची वैचारिक दिशा ठरते. याच पार्श्वभूमीवर २०२६ मध्ये राष्ट्रपुरुष, थोर व्यक्ती यांच्या जयंती- पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयातून जगतगुरू संत तुकाराम महाराज यांची जयंती वगळल्या गेल्याची बाब केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर गंभीर वैचारिक प्रश्न उपस्थित करणारी ठरते. हा निर्णय चुकून झाला आहे का? की तो एका ठराविक विचारसरणीचा सूचक आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संतपरंपरा आणि आधुनिक राष्ट्रनिर्मितीत योगदान देणाऱ्या संतांना वगळणे हे कुठल्या भारताची कल्पना मांडते?

संत तुकाराम महाराज हे केवळ धार्मिक संत नव्हते; ते सामाजिक क्रांतिकारक व महाराष्ट्राच्या आत्म्याचे शिल्पकार होते. त्यांनी समाजाला भक्तीच्या नावाखाली पलायनवाद शिकवला नाही, तर समतेचा, विवेकाचा आणि मानवतावाद शिकविला. संत तुकाराम महाराजांनी अभंगातून अन्याय, दांभिकता आणि सामाजिक विषमतेवर प्रहार केला. “जाति कुळ धर्म नाही उरला” असे सांगणाऱ्या तुकारामांचे विचार आजही समाजातील भिंती तोडणारे आहेत. अशा संतांना शासन निर्णयातून वगळणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक मुळांनाच दुय्यम ठरवण्यासारखे आहे. महाराष्ट्राची संतपरंपरा ही कर्मकांडप्रधान नव्हे, तर मानवकेंद्रित परंपरा आहे. संतपरंपरा म्हणजे श्रद्धा नव्हे, तर सामाजिक संविधान आहे. इथे देवापेक्षा माणूस महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळेच फुले-शाहू-आंबेडकर यांनी संतपरंपरेला सामाजिक परिवर्तनाचा पाया मानला. अशा परंपरेतील प्रमुख संत तुकाराम महाराज यांची जयंती शासनाच्या अधिकृत यादीतून वगळली जाणे म्हणजे समतेच्या विचारधारेला बाजूला सारण्याचा संकेत आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

इतिहास हा केवळ पुस्तकांत नसतो; तो स्मरणोत्सवांत, सार्वजनिक कार्यक्रमांत आणि सामूहिक साजरीकरणात जिवंत राहतो. ज्या क्षणी शासन पातळीवर एखाद्या व्यक्तीचे स्मरण थांबते, त्या क्षणी हळूहळू तिचे विचारही बाजूला पडण्याचा धोका निर्माण होतो. संत तुकाराम महाराज यांना वगळणे म्हणजे फक्त नावांची कपात नव्हे, तर विचारांची कपात आहे. महाराष्ट्र म्हणजे केवळ भौगोलिक राज्य नव्हे; तो संत-समता-सुधारणांचा प्रदेश आहे. जर याच परंपरेला शासन निर्णयातून दुय्यम स्थान दिले गेले, तर उद्या फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्याबाबतही असेच होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? हा प्रश्न भावनिक नसून राज्याच्या आत्म्याशी संबंधित आहे.

२०२६ च्या शासन निर्णयाने एक स्पष्ट गरज अधोरेखित केली आहे, इतिहास, संस्कृती आणि राष्ट्रनिर्मिती यांचा समतोल राखणारे निर्णय घेण्याची. कोणालाही वगळून, कुणाला प्राधान्य देऊन समाज एकसंध राहत नाही. संतपरंपरा आणि आधुनिक नेतृत्व हे विरोधी नाहीत; ते एकाच भारतीय प्रवासाचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. त्यांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न म्हणजे भारताच्या समावेशक आत्म्यालाच धक्का देणे होय. शासनाने हा निर्णय पुनर्विचारात घ्यावा, ही केवळ मागणी नाही; ती लोकशाहीची अपेक्षा आहे. कारण राष्ट्र उभे राहते ते केवळ भविष्यातील स्वप्नांवर नाही, तर जपलेल्या स्मृतींवर. महाराष्ट्राची ओळख ही केवळ सत्तेच्या निर्णयांनी घडलेली नाही; ती संतांच्या अभंगांनी, विचारवंतांच्या लेखणीतून घडलेली आहे. त्या स्मृती जपणे ही कोणाची मक्तेदारी नाही, तर शासनाची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी आहे.

जगतगुरू संत तुकाराम महाराज यांची जयंती शासन निर्णयातून वगळणे हा केवळ प्रशासकीय बदल नसून, स्मृती पुसण्याचा धोकादायक प्रयत्न ठरू शकतो. आज जर हे स्वीकारले, तर उद्या कोणाचे नाव यादीतून गळेल याची शाश्वती कोण देणार? शासनाने तात्काळ या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. स्मरणोत्सव ही औपचारिकता नाही; ती पिढ्यांना मूल्यांची ओळख करून देणारी शाळा असते. संतांचा विवेक, समाजसुधारकांचा मानवतावाद आणि आधुनिक राष्ट्रनिर्मात्यांची दूरदृष्टी, या तिन्ही प्रवाहांशिवाय महाराष्ट्र अपूर्ण आहे. आज गरज आहे ती विभाजनाच्या नव्हे, तर समावेशनाच्या निर्णयांची. सत्तेच्या बदलत्या समीकरणांपेक्षा समाजाच्या दीर्घकालीन आत्म्याला प्राधान्य देण्याची. कारण स्मृती जपणारेच राष्ट्र घडवतात;

आणि स्मृती पुसणारे इतिहासाच्या कठड्यावर उभे राहतात. शासनाने हे लक्षात ठेवावे की, संत, राष्ट्रपुरुष आणि विचारवंत यांना वगळून नव्हे, तर त्यांना सन्मान देऊनच लोकशाही मजबूत होते.