▪️विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना निलंबित करा – सुभाषचंद्र वीजकापे

मुख्य संपादक – श्री. तुळशीराम जांभूळकर

चंद्रपूर : ( इंडिया 24 न्यूज ) – चंद्रपूर जिल्ह्यातील शिंदेवाही पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा येरगाव येथील दोन शिक्षकांच्या वादामध्ये गावातील 43 विद्यार्थ्यांचे नुस्कान गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे होत आहे. शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ गावातील विद्यार्थ्यांवर आली आहे.

येरगाव शाळा एकेकाळी राज्यात उपक्रमशील शाळेच्या दर्जा प्राप्त असलेले मॉडेल शाळा म्हणून नामांकित शाळा राज्य व जिल्हा पुरस्कार प्राप्त म्हणून उद्ययास आली होती. मात्र या शाळेत शिक्षिका संगीता मधुकर कुंभारे आल्या तेव्हापासून या शाळेचे वातावरण गढूळ झाल्याचे शाळा समितीचे अध्यक्ष सुभाषचंद्र वीजकापे, सदस्य प्रेमदास मंडाळे, धनपाल मंडाळे, मुकेश मंडाळे, भिकाजी झोडे, अशोक वलके, लीलाधर हटवादे यांनी पत्रकार परिषदेतून आरोप केले आहेत.

शाळेतील दोन्ही शिक्षकाच्या बदल्या झाल्या असता. शिक्षिका संगीता कुंभारे अजूनही या शाळेत असल्याचे आणि त्यांना प्रभारी गट शिक्षण अधिकारी गुलाब पिसे यांच्याकडून त्यांना पाठबळ मिळत असल्याने गावातील वातावरण तणावपूर्ण होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शाळेच्या बदनामीसाठी शिक्षकेसह गट शिक्षण अधिकारी जबाबदार आहेत. या संदर्भाच्या तक्रारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांना सुद्धा देण्यात आली आहे.

या संदर्भाची माहिती पंचायत समिती शिंदेवाही येथील बिडिओ सुरके यांना विचारणा केली असता. दोन्ही शिक्षकांना बदल्या आदेश सिओ कडून प्राप्त झाले आहेत. तसे त्यांना सहीनिशी सिओची ची ऑर्डर कॉफी ही देण्यात आली आहे. शिक्षकांना आदेश पारित होऊ नही त्याच ठिकाणी असतील तर या संदर्भात चौकशी करून पुढील कारवाई करण्यात येईल असे माध्यमाशी बोलले.

यहा पूर्वी सुद्धा या शिक्षकेवर विद्यार्थ्यांना बेवजा मारण्याच्या कारणावरून सिंदेवाही पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. शिक्षिकेच्या बेसिस्त वागणुकीमुळे गावातील वातावरण भयभीत झाले आहेत. एवढेच नाही तर शिक्षकीचा पती गावातील लोकांना धमकी व बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शाळा समितीची पूर्व समिती असताना नियमबाह्य पुन्हा समिती गठीत केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या सर्व प्रकरणाचा तात्काळ निपटारा करावा . शाळेची खोटी बदनामी करणाऱ्या गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर अनुसूचित जाती व जमाती संरक्षण कायद्याअंतर्गत गावकऱ्यांना न्याय द्यावा. जर न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा पत्रकार परिषदेतून दिला.