विवेक जान्सन सी.ई.ओ व राजकुमार हिवारे शिक्षणाधिकारी यांच्यावर फिर्याद दाखल

धनराज सरपाते: सिंदेवाही तालुका प्रतिनिधी

सिंदेवाही( इंडिया २४ न्युज ) दिनांक ५/५/२०२४
विवेक जान्सन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व राजकुमार हिवारे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद चंद्रपूर हे जिल्हा परिषद कार्यालय चंद्रपूर येथे कार्यरत असून,त्यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून, नियमांची पायमल्ली केल्याचा गंभीर आरोप, सागर शंभरकर यांनी केला व त्यांचे विरुद्ध पोलीस स्टेशन रामनगर चंद्रपूर येथे फिर्याद दाखल केली. सविस्तर वृत्त असे की,
भारतीय दंड संहिता 1860 ज्यामध्ये, कोणत्याही व्यक्तिला क्षती पोचवण्याच्या उद्येशाने लोकसेवकाने कायद्याची अवज्ञा करणे 166 चे कलम आणि क्षती पोचवण्याच्या उद्देशाने लोक सेवकाने चुकीच्या दस्तऐवजाची मांडणी करणे 167 कलमान्वये अपराध आहे.

राज्य शासनाचे प्रतिनिधीत्व करीत असल्यामुळे, राज्य शासनाने प्रसिध्द केलेले नियमपुस्तिका, आदेश परीपत्रके व निर्णयाबाबत काटेकोरपणे व तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी साहजिकच लोकसेवक म्हणून जबाबदारी आरोपी क्र. १ व २ यांचेवर होती व आहे.

अधिकाराचा गैरवापर करुन, नियमांची पायमल्ली केल्याने पोलिस स्टेशन रामनगर चंद्रपूर येथे गुन्हा दाखल केला आहे.फिर्यादी सागर शंभरकर हे जिल्हा परिषद चंद्रपूरचे सेवेत सहायक शिक्षक पदावर पंचायत समिती सिंदेवाही तह. सिंदेवाही अंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा येरगांव येथे कार्यरत असून , आरोपी क्र.१ विवेक जान्सन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व २ शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद चंद्रपूर हे जिल्हा परिषद चंद्रपूर कार्यालयात कार्यरत असून, महाराष्ट्र राज्य शासनाचे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. आरोपी क्र. १ व २ हे राज्य शासनाचे प्रतिनिधीत्व करीत असल्यामुळे राज्य शासनाने प्रसिध्द केलेले नियमपुस्तिका, आदेश परीपत्रके व निर्णयाबाबत काटेकोरपणे व तंतोतंत पालन करण्याची, जबाबदारी साहजिकच लोकसेवक म्हणून जबाबदारी आरोपी क्र. १ व २ यांचेवर होती व आहे.

आरोपी क्र. १ ने फिर्यादीविरुध्द तथाकथित निलंबनसारखी कारवाई केली होती ज्यामुळे फिर्यादीचे मान प्रतिष्ठेला धक्का पोहचला, समाजात जीवन जगत असतांना अपमानीत जीवन जगण्यासारखे व्हावे या दृष्टहेतूने निलंबन कारवाई केली. कौटुंबिक उदरनिर्वाहासाठी वेतन कमी करण्यात आले, कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याविरुध्द निलंबन कारवाई करण्याचे बाबतीत, राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेले तरतुदी नुसार, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ यांतील नियम ३ मध्ये आहे. निलंबन कारवाई करण्याचे अधिकार आरोपी क्र.१ यांना नियम ३ नुसार प्राप्त होतात. याचा अर्थ हा की केवळ नियम ३ प्रमाणे जिल्हा परीषदांचे कर्मचाऱ्याविरुध्द कार्यवाही अवलंबिल्यास निलंबन करता येते, अन्यथा नाही. परंतू, फिर्यादीविरुध्द नियम ३ यांत नमूद तरतुदीप्रमाणे व आधी
नियमाकुल पध्दतीने कार्यवाही अवलंबिली गेली नसल्याने, फिर्यादीस किंवा कोणत्याही परीषद कर्मचाऱ्यांस निलंबित करण्याचे अधिकार आरोपी क्र. १ ला प्राप्त होत नाहीत.

फिर्यादीविरुध्द निलंबन कारवाई करतांना आरोपी क्र. १ ने टिपणीमध्ये फिर्यादीविरुध्द निलंबन कारवाई करुन चौकशी करणे योग्य राहील असा शेरा लिहीला आहे. याचा अर्थ हा की विभागीय चौकशी सुरु करण्याआधीच निलंबन कारवाई केल्या गेली हे स्पष्ट होते. असे करणे नियम-३ च्या विपरीत आहे व कायदेशीर न्यायाचे तत्वाविरुध्द आहे. याचे कारण महाराष्ट्र जि.प.जि. रो. (शिस्त व अपील) नियम १९६४ यांतील नियम ३ (१) यांत (अ) नुसार परिषदेच्या कर्मचाऱ्याविरुध्द शिस्तविषयक कार्यवाही पूर्ण झालेली असेल किंवा (ब) नुसार कोणत्याही फौजदारी गुन्हयाच्या संबंधातील, त्यांच्याविरुध्दचे प्रकरणाचा बारीक तपास किंवा न्याय चौकशी करण्यात येत असेल त्याबाबतीत निलंबन करता येते. परंतू फिर्यादीविरुध्द (अ) किंवा (ब) प्रमाणे फिर्यादीविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरुच झालेली नव्हती, त्यामुळे आरोपी क्र. १ ला निलंबन कारवाई करण्याचे अधिकार प्राप्त होत नाहीत. तरीही आरोपी क्र. १ व २ ने संगनमताने निलंबन कारवाई केली आहे. फिर्यादीने नैतिक अधःपतन (Moral turpitude), किंवा हिंसाचार (Voilence), भ्रष्टाचार, सरकारी पैशाचा अपहार किंवा दुर्विनियोग 1. प्रमाणाबाहेर मालमत्ता बाळगणे, सरकारी अधिकाराचा वैयक्तिक लाभासाठी गैरवापर, शासनाची मोठी हानी करणारा गंभीर स्वरुपाचा निष्काळजीपणा, अशाप्रकारचे गैरआचरण केले नसल्यामुळे निलंबन समर्थनिय ठरु शकेल, असे अशी परिस्थिती व पुरावे नसतांना किरकोळ कारणातून निलंबन केले आहे. हे बेकायदेशीर असून नियमाला अनुसरून नाही. चौकशी सुरु झाल्यानंतरच ( initiated ) कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याची तरतुद नियमांत आहे. याचा अर्थ हा की, चौकशी सुरु होण्यापूर्वी निलंबन आदेश काढता येत नाही. चौकशी सुरु करण्याचे निश्चित झाले नव्हते, त्यामुळे आधीच निलंबन करणेसाठी आरोपी क्र. १ व २ ने अधिकाराचा गैरवापर केला आहे.

आरोपी क्र. १ ने, फिर्यादीविरुध्द निलंबन कारवाईचे आदेश जारी करणेपूर्वी व त्याबाबतचा निर्णय घेणेपूर्वी फिर्यादीला म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यासाठी नोटीस देणे कायदेशीर दृष्टीने आवश्यक होते, परंतु तशी वाजवी नोटीस बजाविणेत आली नाही, नोटीस दिलेली नाही. तसा पुरावा आरोपी क्र. १ व २ यांचेडे रेकार्डवर नाही. प्रशासकिय चौकशी सुध्दा अर्ध-न्यायिक कार्यपध्दती असते, त्यामुळे फिर्यादीला नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार व्यक्तिशः म्हणणे मांडण्याची संधी न देता, निलंबन कारवाई करणे म्हणजे आरोपी क्र.१ ने अधिकाराचा दुरुपयोग केला आहे.प्रारंभिक प्रशासकिय चौकशी अहवालाच्या आधारे निष्कर्ष काढून, त्याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी, फिर्यादीला वाजवी पुरेशी संधी देण्यासाठी, प्रारंभिक चौकशी अहवालाची प्रत देणे आवश्यक होते, तशी प्रत दिल्या गेली नाही. प्रारंभिक चौकशीचा रिपोर्ट पुरविला नाही, आरोपी क्र. १ ला कायदेशीर प्रकियांचे पालन केल्याशिवाय फिर्यादीचे हक्क हिरावून घेता येत
नाही. असे असतांनाही आरोपी क्र. १ ने कायदेशीर प्रक्रियाचे पालन न करता, निलंबन कारवाई करुन अप्रामाणिक कृत्ये केली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Fazalbhai Vs Custodian AIR १९६१ SC २८४), (Olga Tellis vs BMC AIR १९८६ SC १८० यांमध्ये, कोणतेही निर्णय घेण्याचे अगोदर सूचना व नोटीस बजाविणे आवश्यक आहे. असे नैसर्गिक न्यायाचे तत्वाबाबत नमूद केले आहे. तसे आरोपी क्र. १ ने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाचे उल्लंघन केले आहे, हा अपराध आरोपी क्र. १ ने केलेला आहे.
वरील कथनावरुन निर्वीवाद सिध्द होते की, लोकसेवक आरोपी क्र. १ व २ यांस राज्य सरकारने नेमून दिलेल्या सरकारी जबाबदारीप्रमाणे, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण ठेवणे, कर्मचाऱ्याकडून काम करवून घेणे, आवश्यक वेळी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करुन, नियमावलीनुसार नस्त्या सादर करण्यास निर्देश देणे, अशा स्वरुपाचे काम करण्याचे कर्तव्ये व जबाबदारी असतांनाही निट व व्यवस्थितपणे कार्ये प्रामाणिकपणे व योग्य वेळेवर पार पाडले नाही व सेवेतील त्रुटी दूर केली नाही. सरकारी नियम, अधिनियमाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले आहे, शिवाय फिर्यादीविरुध्द बेकायदेशीरपणे निलंबन कारवाई करुन फिर्यादीला मनस्ताप व आर्थिक त्रास दिला आहे. कुटुंबाचे उदभरणासाठी देय ठरत असलेले दरमहा वेतन कमी केले आहे.( भारतीय दंड संहिता 1860 ज्यामध्ये, कोणत्याही व्यक्तिला क्षती पोचवण्याच्या उद्देशाने, लोकसेवकाने कायद्याची अवज्ञा करणे 166 चे कलमान्वये, आणि क्षती पोचवण्याच्या उद्देशाने, लोक सेवकाने चुकीच्या दस्तऐवजाची मांडणी करणे, 167 कलमान्वये अपराध आहे.) भादंवि 1860 मधील कलम 166, 167 च्या कायदेशीर अर्थाने तसा अपराध आरोपी क्र. १ व २ यांने केलेला
आहे.
आरोपी क्र.२ यांने, तथाकथित प्रकरणी फिर्यादीला दोषी ठराविण्यासाठी आटोकाट प्रशासकिय अधिकाराचा गैरवापर केला. जसे की अवैध व असंविधानिक स्थापन केलेल्या महिला तक्रार निवारण समिती मार्फत, फिर्यादीविरोधातील तक्रारीमध्ये चौकशी अहवाल तयार करुन, फिर्यादीला नाहक त्रास देण्याचा कट कारस्थान रचले होते, त्यामुळे आरोपीर क्र. २ ने वारंवार गटविकास अधिकारी पंचायत समिती सिंदेवाहीला फिर्यादीविरुध्द तक्रारीचे अनुरोधाने, महिला तक्रार निवारण समिती कडून चौकशी करुन अहवाल मागवित होते. यावरुन फिर्यादीविरुध्द आरोपी क्र. २ यांची सुडभावना व पुर्वग्रहकलुषित भावना स्पष्ट दिसते. वास्तविकत: महिला तक्रार निवारण समिती ही अवैध व असंविधानिक स्थापन केल्यामुळे, ती रद्द करण्यात आली असती, तरीही फिर्यार्दीला चौकशीचा ससेमिरा लावण्यासाठी आरोपी क्र. २ ने अधिकाराचा गैरवापर केला, प्रामाणिकपणे व निट कारभार सांभाळला नाही, फिर्यादीला निलंबन करण्यासाठी आरोपी क्र.२ ने अधिकाराचा गैरवापर करून व सुडबुध्दीने न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्वे विचारात न घेता, आरोपी क्र. १ यांचेकडे टिपणीव्दारे प्रस्ताव पाठवून कार्यवाही करण्यास भाग पाडले, फिर्यादीविरुध्द निलंबन कारवाई करणेपूर्वी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेले नैसर्गिक न्यायाचे तत्वानूसार वाजवी संधी न देता, जाणीवपूर्वक, समाजात मान प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचेल अशी निलंबन कारवाई केल्यामूळे बदनामीला सामोरे जावे लागले असल्यामुळे, आरोपी क्र. १ व २ हे फौजदारी कार्यवाहीस पात्र ठरतात.

आरोपी क्र. १ व २ ने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 16,21 व 311 (2) चा भंग केला आहे त्यामूळे आरोपी क्र. १ व २ हे फौजदारी कार्यवाहीस पात्र ठरतात.