▪️राष्ट्रीय जाती-जमाती व बाल हक्क आयोगाने घेतली येरगाव शाळेतील वंचित विद्यार्थ्यांची दखल..

श्री राजु शंभरकर
चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी
मो नं. 9511673435

सिंदेवाही – ( इंडिया 24 न्यूज ) : भारतीय संविधानाच्या कलम 21-अ अंतर्गत 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याची तरतूद आहे .बालकांसाठीच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिनियमात हा अधिनियम, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे.
जीवनाच्या अधिकारामध्ये सन्मानाने जगण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. प्रतिष्ठेशिवाय मानवी शरीर हे आत्म्याशिवाय शरीरासारखे आहे.
कलम 21 अन्वये जगण्याचा अधिकार आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेची खात्री शिक्षणाच्या अधिकारासोबत असल्याशिवाय करता येत नाही. सुप्रीम कोर्टाने शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे परंतु केवळ 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आहे.

येरगाव शाळेतील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले याविषयी सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे –
शाळेतील शुल्लक वादाचं प्रकरण शिक्षणाधिकारी प्राथमिक चंद्रपूर व गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती सिंदेवाही यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन , विनाविलंब, लबाडीचा गैरप्रकार न करता निकाली काढले असते तर विद्यार्थी शिक्षणापासून, परिक्षेपासून व शिष्यवृत्ती लाभापासून वंचित राहिले नसते.
बाल हक्क संरक्षण अधिकार अधिनियम 2015 कलम 75 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांनतर पिडीत विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी भितीपोटी घाबरून शाळेत जात नव्हता. त्यांच्या सोबत असणारे विद्यार्थी सुद्धा शिक्षिकेच्या भितीने शाळेत जायला तयार नव्हते.याबाबतची तक्रार वरिष्ठ अधिकारी व राष्ट्रीय जाती-जमाती व बाल हक्क आयोगाकडे पालकांनी दाखल केली होती. अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे पत्र धडकताच जिल्हा प्रशासन झोपेतून जागे होवून , शिक्षणाधिकारी प्राथमिक चंद्रपूर यांनी दि.९.२.२०२४ ला गटशिक्षणाधिकारी यांना पत्र पाठवून चौकशीचे आदेश दिले होते. पालकांचे व विद्यार्थी यांचे बयान घेतले होते.परंतु शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी चुकीचा अहवाल सादर केला आहे.

येरगाव शाळेतील विद्यार्थी शिक्षणापासून व परिक्षेपासून वंचित राहिले यासाठी आयोगाकडे न्याय मागण्यात येणार आहे असे जबाबदार पालकांनी सांगितले आहे.

नुकताच सदर प्रकरणी पोलीस अधीक्षक यांनी हराशमेंट संबंधाने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहे.
यापूर्वी बाल हक्क संरक्षण आयोग यांनी सुद्धा विभागीय आयुक्त नागपूर व पोलीस स्टेशन सिंदेवाही यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
दि. १०.५.२०२३ च्या पत्रानुसार अनुसूचित जाती जमाती आयोग
यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर यांना दिले आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार कोणत्याही बालकाला शिक्षणापासून व परिक्षा पासून वंचित ठेवणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरतो.
यामुळेच आयोगाने जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर यांना चौकशी करण्याचे निर्देश देवून येरगाव शाळेतील वंचित विद्यार्थ्यांची दखल घेतली आहे.