*वनभूमीधारकांचे सामूहिक वनहक्क दावे प्रलंबित असल्यामुळे त्यांचेवर उपासमारी पाळी..!*0

*🔸अरविंद चहांदे*

*🔸चंद्रपूर तालुका ग्रामीण प्रतिनिधी*

*🔸मो.940571416

5*

*चंद्रपुर :- अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) सुधारणा नियम, २०१२ अन्वये तालुकास्तरावर त्रुटीच्या पुर्ततेकरिता प्रलंबित अर्जावर उपविभागीय/जिल्हास्त्ररीय वनहक्क समितीव्दारे जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत वन विभागाने दावेदारांच्या भोगवटयातील संबंधित जमिनीवरील वनभुमी कसण्यास व वहिवाटीला कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करुन बाधा आणुन वनभूमीधारकांवर उपासमारी पाळी येणार नाही, याची दक्षता घेवून सदर विषयाची गांभीर्याने दखल घेण्यासंदर्भात शिवसेना भारतीय कामगार संघटनेचे चंद्रपुर जिल्हाध्यक्ष तथा चंद्रपुर तालुका प्रमुख संतोष पारखी, वाहतुक जिल्हाध्यक्ष अरविंद धिमान व सामूहिक वनहक्क दावे प्रलंबित असलेले वनभूमीधारकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य वनसंरक्षक रामगावकर यांची भेट घेवून सविस्तर चर्चा केली.*

*जेव्हा की, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ अन्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासींना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त असून यामध्ये अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी स्वतःच्या उपजिवीकेकरिता शेती कसण्यासाठी वनजमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क; निस्तार सारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे, यासाठी स्वामित्व हक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादने, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधनसंपत्ती मिळविण्यास हक्कदार असणे; निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क इ. विविध वनहक्क प्राप्त आहेत.*

*त्याकरीता वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आदिवासी व इतर वनपट्टे धारकांना वनहक्क प्रमाणपत्र वाटप करणे, दावे मंजूर केलेल्या जमिनीची मोजणी करणे, ७/१२ उत्तारे तात्काळ देण्यासंदर्भात शासन निर्णय असून सदर विषयांबाबत तालुकास्तरावर त्रुटीच्या पुर्ततेकरिता प्रलंबित अर्जावर उपविभागीय/जिल्हास्त्ररीय वनहक्क समितीव्दारे जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत वन विभागाने दावेदारांच्या भोगवटयातील संबंधित जमिनीवरील वनभुमी कसण्यास व वहिवाटीला कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करुन बाधा आणु नये, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे वारंवर निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु सदर दावे निकाली काढण्यास दिरंगाई होत असल्यामुळे त्यांचेवर उपासमारी पाळी आली आहे.*