मुख्य संपादक तथा संचालक श्री. तुळशीराम जांभूळकर
पुणे : ( इंडिया 24 न्यूज ) : महिलांसाठी बजेट मंजुरीच्या अगोदर योजना जाहीर केली. त्याला १५ दिवसाची मुदत दिली. सर्व ग्रामपंचायत, तलाठी, तहसील कार्यालयात गर्दी झाली. १५ दिवसात हे काम होणारच नव्हते हे सरकारला माहित होते. पण झालेल्या या अलोट गर्दीने योजनेची आणि पर्यायाने सरकारची फुकट प्रसिद्धी होत आहे. आता सरकारने अर्ज करण्याची २ महिने मुदत वाढवली ३१ ऑगस्ट पर्यंत. नंतर अर्जाची छाननी सुरु होणार. छाननी सुरू असतांनाच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार. मग बसा बोंबलत. “आम्हाला निवडुन दिले तर आम्ही योजना राबवु नाही तर नाही, दुसरे सरकार बघुन घेईल”. आणि, समजा दुसरे सरकार आले तर त्याला योजनाच राबवता नाही आली पाहिजे अशी तरतूद केली.
कशी? तर पहा, महिलांना दरमहा १५००/-रुपये देणार. महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे अंदाजे १२ कोटी. त्यात ६ कोटी महिला त्यातील ३ कोटी अपात्र ठरल्या तरी ३ कोटी महिलांना दरमहा १५००/- रुपये द्यायचे म्हटलं तर ४५०००,०००,०००/- एवढी रक्कम दरमहा वाटणार. आणि वर्षाला किती ते तुम्हीच गणित करा. एवढ्या रकमेची तरतूद तरी केली आहे का बजेट मध्ये? केली नसेल तर दरमहा कुठुन आणणार आहे एवढे रुपये दरमहा सरकार? उत्पन्न किती? खर्च किती? नविन येणार्‍या सरकारला भिक मागावी लागेल. ते देऊ शकणार नाही. पर्यायाने बदनामी होईल व अल्पावधीतच सरकार जाईल मग हे पुन्हा बोंबा मारायला मोकळे, “ते सरकार नालायक होते आता पुन्हा आम्हालाच निवडुन द्या, आम्ही ही योजना देऊ” असे आश्वासन देत हे पुन्हा आपल्या बोकांडी येऊन बसणार. असे परखड मत भारत राष्ट्र समिती चे संतोष बोरा यांनी व्यक्त केले आहे.
