▪️ग्राम पंचायत पेंढरी बरड मनमानी कारभार..

मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर

नागभिड – ( इंडिया 24 न्युज ) : ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायत आहे त्या ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसभा घेतली जाते. गावातील लोकांनी एकत्र यावे, लोकांच्या गरजा, काय आहेत, शासनाच्या योजनेची माहिती, विकास कामे , तसेच काही सूचना यांचे मार्गदर्शन ग्रामसभेमध्ये घेतली जाते.
शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०१४ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, ग्रामसभा उधळणाऱ्यावर कडक कारवाई करावी. असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
प्रकरणाची विस्तर माहिती:

पंचायत समिती अंतर्गत पेंढरी बरड येथे ग्रामसभा घेण्यात आली होती. कोरम अभावी सभा तहकूब करण्यात आली व तीच तहकूब सभा पुन्हा घेण्यात आली. तहकूब करण्यात आलेल्या विषय पत्रिकेतील विषयावर सभा घेणे बंधनकारक असताना, ग्राम विकास अधिकारी यांनी जमाखर्च या विषयाला बगल देत थातुरमातुर सभा घेतल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.

या संदर्भात ग्रामस्थानी माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मागितली पण ग्रामसेवक टाळाटाळ करीत असल्याचे समोर आले आहे.
पेंढरी बरड येथे दि. ३० मे २०२५ ला ग्रामपंचायत कार्यालय येथे ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते.आयोजित सभेच्या नोटीसावर विशेष किंवा सर्वसाधारण ग्रामसभा असा कुठलाही उल्लेख करण्यात आला नाही, परंतु सदर सभेच्या नोटीस मध्ये, वार्षिक प्रशासन अहवाल वाचून मंजूर करणे, शासकीय योजनेची माहिती देऊन लाभार्थी निवड करणे, नानाजी देशमुख कृषी योजना अंतर्गत कृषी सखी निवड करणे व अध्यक्षाच्या परवानगीने वेळेवर येणारे विषय, या चार विषयावर ग्रामसभा ठेवण्यात आली होती.
दि.२५ मे २०२५ ची तहकूब केलेली सभा ३० जून २०२५ ला घेण्यात आली घेण्यात आली. परंतु यात वार्षिक प्रशासन अहवाल वाचून मंजूर करणे, हा विषय येथील ग्रामसेवकांनी गायब केला यामुळे येथील ग्रामसेवक व सरपंच संशयाच्या भौऱ्यात सापडले. यात ग्रामस्थांनी जमाखर्चाबाबत माहितीच्या अधिकारात अर्ज देऊन माहिती मागितली असता येथील ग्रामसेवक माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सदर प्रकरणाची तक्रार संवर्ग विकास अधिकारी पंचायत समिती नागभीड यांच्याकडे केली होती. वरिष्ठानी माहिती देण्यासाठी कळविले असताना सुद्धा नियमांची पायमल्ली करतं ग्रामसेवकानी आपल्या अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला सुध्दा केराची टोपली दाखविली आहे. तहकूब करण्यात आलेल्या सभेतील विषय गहाळ करणे आणि माहिती अधिकार अंतर्गत मागितलेली माहिती न देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने विसंगत आहे.
अर्थातच माहिती अधिकार कायदा कलम २०(१) व २०(२) चे उल्लंघन केले आहे.त्यामुळे वरिष्ठानी ग्राम विकास अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.ग्राम विकास अधिकारी यांच्याशी भ्रमणध्वनी द्वारे संपर्क साधला परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.