▪️जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ऑफलाईन सातबारावर मिळणार ‘Agristak’ लाभ!

राज जांभुळकर : मुख्य कार्यकारी संपादक

राजुरा – ( इंडिया 24 न्युज ) : दि. ०७ जिल्ह्यातील जिवती या आकांक्षित (Aspirational) तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक देणारी बातमी आहे. ऑफलाईन सातबाराच्या आधारावर आता त्यांना ‘Agristak’ फार्मर आयडी अंतर्गत येणारे सर्व शासकीय कृषी योजनांचे लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार देवराव भोंगळे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला हे यश मिळाले आहे.

राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील जिवती तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांकडे अजूनही शासकीय संगणकीकृत (ऑनलाईन) सातबारा उपलब्ध नाही. विविध कृषी योजनांसाठी, विशेषतः पीक विमा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) आणि कृषी विभागाच्या इतर योजनांसाठी ऑनलाइन सातबारा असणे बंधनकारक असते. परंतू जिवतीतील शेतकऱ्यांकडे ऑनलाईन सातबारा उपलब्ध नसल्यामुळे या तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याला ‘Agristak’ फार्मर आयडी काढता येत नव्हती. परिणामी, शेतकरी कृषी विभागाच्या विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहत होते.

*आमदार देवराव भोंगळे यांच्या प्रयत्नांना यश.*

या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आमदार देवराव भोंगळे यांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा व पत्रव्यवहार केला. दि. २३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीवेळी त्यांनी राज्याचे कृषी मंत्री ना. दत्तामामा भरणे व कृषी सचिव श्री. रस्तोगी यांना भेटून जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ऑफलाईन सातबाराच्या आधारावरच ‘Agristak’ फार्मर आयडीची अट शिथिल करून सर्व कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती.

या संदर्भात, दि. २० सप्टेंबर २०२५ रोजी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्याचे महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती, आणि संबंधितांना तातडीने मार्ग काढण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

शासनाने आमदार भोंगळे यांच्या मागणीची दखल घेत जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे, ज्या शेतकऱ्यांकडे ऑनलाइन सातबारा उपलब्ध नाही, त्यांना त्यांच्याकडील ऑफलाईन सातबारा सादर करून ‘Agristak’ फार्मर आयडी अंतर्गत मिळणारे कृषी विभागाचे सर्व लाभ घेता येणार आहेत.
यामुळे जिवती तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांना पीक विमा, PM-KISAN सह कृषी विभागाच्या इतर अनेक योजनांचे हक्काचे लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.