▪️जनसुरक्षा नव्हे, जनगर्दीवर गदा! अकोल्यातून उठला लोकशाही रक्षणाचा हुंकार.

*🔸सौ शिल्पा बनपुरकर*
*🔸संपादक*
*🔸मो नं. 7030292628*

अकोला – ( इंडिया 24 न्युज ) : दि. १७ जुलै लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या भारतभूमीत, जनतेचा आवाजच जर गप्प करण्याचा प्रयत्न होईल, तर तो सरकारचा कायदा नव्हे, तर जनतेवर अन्याय करणारा ‘दंडनायक शस्त्र’ ठरेल. राज्य सरकारने सादर केलेल्या तथाकथित ‘जनसुरक्षा विधेयक’ विरोधात आज अकोल्यातून तीव्र संताप व्यक्त करत ‘निर्भय बनो जनआंदोलन’ व अकोलेकर नागरिक तसेच विविध सामाजिक संस्था संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना निवेदन दिले.लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभासह प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे हे विधेयक आहे, असा ठाम आरोप निवेदनात करण्यात आला. विशेष म्हणजे, हा कायदा म्हणजे इंग्रजांच्या रॉलेट कायद्याचा नव-रूपात अवतार असून, याच्या अंमलबजावणीमुळे आंदोलन करणाऱ्यांवर, पत्रकारांवर, समाजसेवकांवर, विरोधकांवर अन्यायकारक कारवाया सुरू होण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाली आहे.
विधेयकाचे धोकादायक तरतुदी — भयाचे सावट!
निवेदनात यामधील काही धोकादायक मुद्द्यांवर ठामपणे प्रकाश टाकण्यात आला आहे. सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा शिक्का मारण्याचा अधिकार शासनाला प्राप्त होणार आहे. एवढेच नव्हे, तर केवळ एका अधिसूचनेवर कोणतीही संघटना ‘बेकायदेशीर’ ठरवून तिची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार सरकारकडे जाणार आहे. ही बाब फक्त संघटनांपर्यंत मर्यादित नसून, त्यांचे पदाधिकारी, समर्थक, साधे कार्यकर्ते यांनाही तुरुंगवासाच्या धाकात ठेवण्याची तरतूद यात आहे.
“हे जनतेसाठी नाही, सत्तेसाठी विधेयक!” – गजानन हरणेंचा घणाघात .या आंदोलनाचे संयोजक आणि खंदे समाजसेवक गजानन हरणे यांनी निवेदन सादर करताना म्हटले, “हा कायदा जनतेच्या नव्हे, सत्ताधाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आहे. देशात वैचारिक ईस्ट इंडिया कंपनी पुन्हा उभी करण्याचा हा कट असून, आदिवासी, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी यांचा आवाज कायमचा दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे.””लोकशाहीत विरोध म्हणजे गुन्हा कधीपासून?”
या विधेयकामुळे शांततामय आंदोलन, उपोषण, मोर्चे यांनाही गुन्हेगारी स्वरूप प्राप्त होण्याचा धोका आहे. ही बाब केवळ लोकशाहीच्या मूल्यांशी प्रतारणा नाही, तर भारतीय संविधानावरच घाला आहे.
मागण्या स्पष्ट आणि ठाम – लोकशाही वाचवण्याचा निर्धार
निवेदनातून पुढील स्पष्ट मागण्या करण्यात आल्या आहेत:1. जनसुरक्षा विधेयक त्वरित मागे घ्यावे.2. सर्वपक्षीय चर्चेतून, जनतेच्या हिताच्या निर्णयांसाठी प्रक्रिया राबवावी.3. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पत्रकारिता व आंदोलनाचा अधिकार अबाधित ठेवावा.
“जनतेच्या विरोधात नाही, जनतेसाठी कायदा हवा!”
या घोषणेसह दिलेले निवेदन हे केवळ सरकारी धोरणाविरोधातील एक दस्तऐवज नव्हे, तर जनतेच्या हक्कासाठी उभा राहणारा आवाज आहे. “जर सरकार ऐकणार नसेल, तर महाराष्ट्रभर जनआंदोलन उभं राहील. संविधानाच्या रक्षणासाठी प्रत्येक नागरीक रस्त्यावर उतरेल,” असा इशाराही या निर्भय बनो जन आंदोलनाच्या आंदोलनकर्त्यांनी अकोलेकरांनी दिला.
अखेर, हा कायदा मागे घेतल्यास शासनाची लोकशाहीविषयीची बांधिलकी अधोरेखित होईल, अशी आशा व्यक्त करत हा संघर्ष ‘स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी दशकात’ही चालूच राहणार, हे ठामपणे अधोरेखित करण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना निर्भय बनो जन आंदोलनाचे संयोजक तथा समाजसेवक गजानन हरणे, शंकर लंगोटे, शरद वानखडे, दादाराव पाथीकर, विजय भटकर, प्रमोद धर्माळे, पूर्णाजी खोडके, मनोहर वानखडे, सौ रेखा गेडाम, अक्षय राऊत, तुळशीराम गुजर , मुन्ना धांडे, विकास रामटेके, बाळू ढोले, डॉ.संतोष मोरखडे, प्रा.संजय खुपासे, सचिन अंभोरे, साहेबराव जामणीक, मनोहर पेठकर, तुषार हांडे, राजन गावंडे, संजय उबाळे, चंद्रकांत भटकर, रवींद्र गेडाम, राजू वानखडे, शेख सलीम शेख जमीर, कृणाल दरोकार, सुनील डुकरे, महेश खांबलकर, राम जोशी , विकास अहिरे आदीं विविध सामाजिक संस्था संघटनेच्या मान्यवरांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. त्यामध्ये विविध सामाजिक संस्था संघटनेचे पदाधिकारी अकोलेकर नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.