राज जांभूळकर – मुख्य कार्यकारी संपादक
अकोला : ( इंडिया 24 न्युज ) : स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी दशकात जेव्हा देश लोकशाहीचे युग उजळवतो आहे, तेव्हा लोकशाहीचेच खांब हादरणारे निर्णय घेतले जात आहेत. ‘जनसुरक्षा’च्या नावाने मांडले गेलेले विधेयक म्हणजे स्वातंत्र्याचा गळा आवळण्याचा नवा कट आहे. हे विधेयक केवळ एका कायद्याचा मसुदा नसून, भारतीय संविधान, लोकशाही रचना व जनआंदोलनांच्या इतिहासाला आव्हान देणारा नव्या राजसत्तेचा जुलमी करार आहे.
▪️धोरण नव्हे तर धोक्याची घंटा.
हे विधेयक म्हणजे इंग्रजी सत्तेच्या काळातील रॉलेट कायद्याचा आधुनिक अवतार म्हणावा लागेल. त्या काळीही इंग्रजांनी अशीच दडपशाही केली होती – आज त्याच पावलांवर चालत, सत्ताधाऱ्यांनी संविधानाच्या चौकटीला छिन्नभिन्न करण्याचा विडा उचलला आहे. “शांततेच्या मार्गाने आंदोलने करण्याचा अधिकार आहे,” असे म्हणणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेचा गळा हे विधेयक घोटणार आहे.
▪️जनतेला आता मोठा प्रश्न पडतो?
▪️मोर्चे नाहीत, धरणे नाहीत, उपोषण नाहीत. मग न्यायासाठी कोणता मार्ग शिल्लक? की जनतेला नक्षलवादी बनण्याचा छुपा प्रयत्न चालू आहे?
▪️‘वैदिक ईस्ट इंडिया कंपनी’चे आगमन?
या विधेयकाच्या छायेतून डोकावते एक आणखी भयावह वास्तव : देशात अंबानी- अदानीसारख्या उद्योगपतींच्या माध्यमातून ‘वैदिक ईस्ट इंडिया कंपनी’ स्थापन करण्याचा डाव. सारे काही खाजगी उद्योगांच्या हातात देण्यासाठी आधी आंदोलकांचे बळ मोडून काढायचे, मग जमिनी, जंगलं, नद्या, रस्ते, बंदरं यावर व्यापारी ताबा मिळवायचा : आणि हे सर्व ‘जनसुरक्षा’च्या नावाखाली. ही योजना म्हणजे आधुनिक गुलामीसाठी घातलेली भूमिका आहे.
▪️सत्तेच्या कट्याऱ्यात लोकशाहीचे मस्तक..
या विधेयकातील प्रमुख मुद्दे पाहिल्यास धक्काच बसतो:
▪️सरकारविरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला देशद्रोही ठरवण्याचा अधिकार.
▪️’बेकायदेशीर संघटना’ या संकल्पनेची सैल, संदिग्ध व्याख्या – जिचा आधार घेऊन कुणालाही आरोपी ठरवता येईल.
▪️फक्त एक अधिसूचना पुरेशी असेल संघटना बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी.
▪️संघटना बेकायदेशीर ठरल्यास तिची सर्व स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त करता येईल.
▪️संघटनेशी संबंधित पदाधिकारी, सभासद व त्यांच्या सभा/मोर्चात उपस्थित असलेले नागरिक – सर्वांवर कारवाईची भीती.
▪️धरणे, उपोषण, शांततामय मोर्चेही ‘जमावबंदी भंग’ म्हणून बेकायदेशीर ठरण्याचा धोका.
▪️कामगारांचा संप, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन यांनाही गुन्हेगारी स्वरूप दिले जाईल.
▪️सामाजिक कार्यकर्ते व चळवळींना, विशेषतः विरोधी पक्षांना संपवण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाईल.
▪️पत्रकारांना धोका
. प्रश्न विचारणाऱ्यांचे आवाज दाबण्यासाठी हे विधेयक हत्यार बनवले जाईल.
▪️राज्याची नैसर्गिक साधनसंपत्ती खाजगीकरणासाठी खुली करताना होणारा विरोध मोडण्यासाठी याचा वापर होणार
▪️जनतेच्या विरोधात जनसुरक्षा?
नाव जरी ‘जनसुरक्षा’ असले तरी आशय पूर्णतः ‘जनविरोधी’ आहे. ही कायदेशीर पद्धतीने लोकशाही संपवण्याची योजना आहे. कोणत्याही विरोधी मताला दडपण्यासाठी, समाजकार्य करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी, पत्रकारांच्या आवाजाला चिरडण्यासाठी, आंदोलकांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी हे विधेयक खूपच उपयोगी ठरेल – अर्थात सत्तेच्या दृष्टीने.
‘राष्ट्र’ नव्हे, ‘राजसत्ता’ सुरक्षित करणे यामागचा हेतू
यातून लोकशाहीचा नव्हे तर सत्तेचा बालेकिल्ला बळकट केला जात आहे. वैदिक राष्ट्राच्या नावाखाली बहुसंख्याकवादाचा झेंडा फडकवून विरोधकांचा खात्मा करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. गांधी, फुले, आंबेडकर, शाहू यांच्या विचारांवर चालणाऱ्या सामाजिक क्रांतीचा गळा हे विधेयक आवळेल, याबद्दल शंका नाही.
‘सावध रहा , सजग व्हा, विरोध करा!’
ही वेळ मौनाची नाही, आवाज उठवण्याची आहे! हे विधेयक मंजूर झाले, तर उद्या कोणीही संघटित होऊन अन्यायाविरुद्ध उभे राहू शकणार नाही. समाजहितासाठी उभे राहणाऱ्या हजारो तरुणांची भविष्ये धोक्यात येतील. म्हणूनच हे विधेयक म्हणजे नवा ‘काळा कायदा’ आहे.
आज जर आपण संविधानाचे संरक्षण केले नाही, तर उद्या आपल्याकडे कोणतेही अधिकार उरणार नाहीत. हा लढा पक्षांचा नाही – तो संविधान, लोकशाही आणि स्वातंत्र्याच्या अस्तित्वाचा आहे.
उठा, जागे व्हा ! या कायद्याच्या विरोधात जन आंदोलन पेटवा.
लेखक: गजानन हरणे समाजसेवक तथा संयोजक निर्भय बनो जनआंदोलन.
संवाद…9822942623.
