▪️जिल्ह्यातील ४७ वाळूघाटांवरील बेकायदेशीर वाळू उत्खनन साठा तपासण्याचे आव्हान..

मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर

चंद्रपूर – ( इंडिया 24 न्युज ) : महाराष्ट्र सरकारचे नवीन वाळू उत्पादन धोरण-२०२५ लागू झाले आहे. परंतु त्या धोरणानुसार वाळू उत्खनन आणि वाहतूक केली जात नाही. उलट एकूण वाळू साठ्याच्या १० टक्के घरमालकांना मोफत वाटण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले जात आहे. या संदर्भात मनसे वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष महेश वासलवार यांनी राज्याचे खनिकर्म मंत्री पंकज भोयर निवेदन पाठवून वाळूघाटधारकांवर दंड आणि फौजदारी कारवाई करून वाळूघाट बंद करण्याची मागणी केली असल्याचे पत्रपरीषदेत सांगीतले.
पत्र परिषदेत त्यांनी सांगितले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात २०२५-२६ मध्ये लिलावासाठी पात्र असलेल्या वाळूघाटांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात नमूद केलेल्या तपशीलांनुसार पोंभुर्णा तहसीलच्या वेळवा चेक साठी १०१७७ ब्रास रेती, जुनगावसाठी ४४१७ ब्रास, आष्टासाठी २६५० ब्रास आणि थेरगाव वाळूघाटातून २२०८ ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्यास जिल्हा दंडाधिका_यांनी मान्यता दिली आहे. तथापि, ज्या वाळूसाठी परवानगी देण्यात आली आहे त्या वाळूच्या साठ्याकडे पाहिले तर तो वाळूचा साठा जिल्हा दंडाधिकार्‍याने मंजूर केलेल्या वाळूच्या साठ्यापेक्षा किमान १० ते २० टक्के जास्त आहे आणि आतापर्यंत मंजूर वाळूच्या साठ्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त वाळू आगाऊ विकली गेली आहे. या दरम्यान उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या स्तरीय रेती संनियत्रण समितीच्या वेळकाढू धोरणामुळे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. मूल तहसीलमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. या तहसीलमध्ये राजोली 3७१० बास, डोंगरगाव २१२० ब्रास, कोसंबी १५५९० ब्रास, चकनाळेश्‍वर २१२० ब्रास, मूल आकापूर ३१८० ब्रास आणि नालेश्वर मोकासा १९८८ ब्रास या वाळू पुरवण्याची परवानगी होती, परंतु आता तेथे वाळूचे मोठे ढीग आणि वाळूचा मोठा साठा आहे आणि तेवढ्याच प्रमाणात वाळू विकली गेली आहे. म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या वाळूच्या किमान २० पट वाळू उपलब्ध आहे आणि त्या वाळूच्या निम्म्याहून अधिक वाळू विकली गेली आहे. यामुळे सरकारला ४०० कोटींहून अधिक महसूल बुडत आहे. महसूल प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनातील अधिका_यांच्या संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा हा वाळू व्यवसाय सुरू आहे. तसेच सरकारला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
या संदर्भात मनसे वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश वसलवार यांनी खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर यांना निवेदन देऊन संबंधित वाळू घाट मालकांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करावी आणि ते वाळू घाट बंद करावेत अशी मागणी केली आहे. मंत्र्यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती वसलवार यांनी दिली. वाळू घाट धारकांवर कारवाई न झाल्यास मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

मनसे वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश वसलवार, उमाशंकर तिवारी, मनसे उपजिल्हाध्यक्ष राजू कुकडे, मनसे लोकसेवा आयोगाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश काळबांधे, सुनील गुढे हे पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.