▪️“राष्ट्रासाठी मध्यस्थी मोहीम : ९० दिवसांत प्रलंबित प्रकरणांना झटपट न्याय” आज पत्रकार परिषदेत दिली माहिती..
मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर
चंद्रपूर – ( इंडिया 24 न्युज ) : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय आणि मुख्य मध्यस्थी केंद्र, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानु‌सार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा एस एस. भीष्म यांच्या मार्गदर्शनाखाली चंद्रपूर न्यायालय व जिल्ह्याअंतर्गत सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही 90 दिवसांची विशेष मोहीम 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पर्यंत राबविण्यात येत आहे.
सदर मोहिमेचा उद्देश हा न्यायालयीन प्रकियेत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचे परस्पर सहमतीने जलद निवारण करणे, पक्षकारांचा वेळ, खर्च व श्रम वाचवणे आणि न्यायव्यवस्थेवरील भार कमी करणे, तसेच पक्षकारांच्या नातेसंबंधात कटुता निर्माण न करता जिव्हाळयाचे संबंध निर्माण करणे, हा आहे.
या मोहिमेअंतर्गत न्यायालयात प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांमध्ये (आपसी तडजोड लायक प्रकरणे) तसेच सर्व दिवाणी प्रकरणे कलम 138 एन.आय ॲक्ट (धनादेश न वटणे ) प्रकरणे, बॅंकाची कर्ज वसूली प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण प्रकरणे, कामगार कायद्याखालील प्रकरणे, घरमालक भाडेकरू वाद, कौटुंबिक वाद, घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणे, आपसी मध्यस्थी ठेवून ती सामंजस्याने सोडविण्याबाबतचे आवाहन एस. एस. भिष्म व जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव एस. एस. इंगळे, यांनी केले आहे.
अधिक माहितीसाठी तसेच नागरिकांना आपली प्रकरणे सदर मोहिमेत ठेवायची असल्यास त्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील संबंधित न्यायालयात किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, चंद्रपुर येथे संपर्क साधावा, असे कळविण्यात आले आहे.
