▪️मुख्याध्यापकांच्या सन्मानासाठी, शिक्षक सेना मैदानात..!

*🔸सौ. शिल्पा बंनपुरकर*
*🔸संपादक*
*🔸मो नं.7030292628*

चंद्रपूर – ( इंडिया 24 न्युज ) : २ सप्टेंबर २०२६: मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत मुख्याध्यापकांवर FBO परवान्याची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या वतीने आज चंद्रपूर जिल्हा परिषद परिसरात शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात आले. दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत झालेल्या या आंदोलनात शिक्षक सेना जिल्हा संपर्कप्रमुख राजेश नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली, तसेच शिवसेना महानगरप्रमुख सुरेश पचारे आणि युवासेना जिल्हाप्रमुख विक्रांत सहारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुख्याध्यापक व शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

आंदोलनादरम्यान शासनाच्या या निर्णयाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर आधीच असलेल्या शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांसोबत अशा प्रकारच्या अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सोपविणे म्हणजे त्यांच्यावर अनावश्यक प्रशासकीय भार टाकणे असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

यावेळी सिटी कन्या विद्यालय, चंद्रपूरच्या मुख्याध्यापिका प्रतिमा नायडू, सिटी हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका एनेट लाल मॅडम, सिटी मराठी प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका कीर्ती पेंडोर, हिंदी सिटी प्राथमिक शाळेच्या रोहिणी वरभे मॅडम, भावनजीभाई स्कूलचे मुख्याध्यापक जयंत टोंगे, पटेल स्कूलचे मानकर, प्राचार्य वैशाली पोटदुखे, स्वर्गीय बाबूराव वानखेडे विद्यालयाच्या प्राचार्य सविता आकुलवार, न्यू इंग्लिश हायस्कूलच्या प्राचार्य संगीता बैद आदी मुख्याध्यापक व प्राचार्य उपस्थित होते.

शिक्षक सेना जिल्हाप्रमुख राजेश नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनकर्त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन सादर केले. यावेळी मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर वाढत चाललेल्या कागदोपत्री आणि प्रशासकीय कामाच्या वाढत्या भाराचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

शिक्षकांचे प्रमुख कार्य विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हे आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर अतिरिक्त परवाने मिळविणे तसेच विविध प्रशासकीय प्रक्रियांची जबाबदारी सोपविल्यास त्याचा थेट परिणाम शैक्षणिक कामकाजावर होऊ शकतो, अशी भूमिका शिक्षक सेनेने मांडली.

मुख्याध्यापकांवर FBO परवान्याची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा आणि शिक्षकांना अनावश्यक प्रशासकीय कामातून मुक्त करावे, अशी प्रमुख मागणी शिक्षक सेनेच्या वतीने करण्यात आली.

या आंदोलनाच्या माध्यमातून शिक्षक सेनेने स्पष्ट केले की, शिक्षकांचा सन्मान आणि शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी भविष्यातही लोकशाही मार्गाने आणि शांततापूर्ण पद्धतीने आवाज उठविला जाईल.