🔸दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. आ. सुधीर मुनगंटीवार

राज जांभुळकर : मुख्य कार्यकारी संपादक

चंद्रपूर – ( इंडिया 24 न्युज ) : दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना शेतकऱ्यांच्या हातातील पीक वाचविणे, त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक संकटातून दिलासा देणे आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविणे याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची ठाम भूमिका आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडली. शेतकऱ्यांनी वर्षभर कष्टाने जोपासलेल्या पिकाला ऐन अंतिम टप्प्यात पाण्याची गरज असताना वीजपुरवठ्याअभावी त्यांचे नुकसान होऊ नये, पशुधनाला पाणी व चारा मिळावा आणि दुष्काळामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे जगणे अधिक कठीण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने केवळ कागदी नियोजन न करता प्रत्यक्ष कृती करावी, अशी स्पष्ट आणि थेट भूमिका आ.मुनगंटीवार यांनी घेतली.बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची मागणी करत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी शिष्टमंडळासह जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. संभाव्य अल निनो प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, शेतकऱ्यांना पीक वाचविण्यासाठी आवश्यक सुविधा द्याव्यात आणि प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी निश्चित कालमर्यादेत पार पाडावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी डाॅ. नितीन व्यवहारे, कार्यकारी अभियंता (जलसंधारण) नीलिमा मंडपे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुमित बेलपत्रे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता संजय अष्टगी आदी उपस्थित होते

आ.मुनगंटीवार म्हणाले, चंद्रपूर हा वीज उत्पादक जिल्हा असतानाही येथील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेशी वीज मिळण्यात अडचणी येणे योग्य नाही. सध्या धानाचे पीक अंतिम टप्प्यात असून त्याला पाण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अशा वेळी वीजपुरवठ्याअभावी शेतकऱ्यांच्या हातचे पीक धोक्यात येऊ नये, यासाठी पुढील काही दिवस सिंचनाकरिता २४ तास अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा. शेतकऱ्यांना २४ तास वीज देण्याबाबत स्वतंत्र धोरण आखून येत्या तीन दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली. शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित करू नये आणि तसे आढळल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांचा प्रभावी उपयोग करून उपलब्ध पाणी अडविणे आणि जलसाठा वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी येत्या चार दिवसांत आवश्यक ठिकाणी पाणी अडविण्याची कार्यवाही करावी. गरजेनुसार नाल्यांचे खोलीकरण आणि कच्च्या बंधाऱ्यांची निर्मिती करून पाण्याची साठवण वाढवावी. मतदारसंघातील जलसंधारणाच्या कामांचा सर्वंकष आराखडा तयार करावा, तसेच आवश्यक कामांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ मनुष्यबळाची व्यवस्था करावी, अशा सूचना आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी जलसंधारण विभागाला दिल्या.

बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन येत्या सात दिवसांत तातडीची बैठक आयोजित करावी. बल्लारपूर विधानसभेत किती पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, याची माहिती सादर करावी. जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेली कामे सात महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले. जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी मतदारसंघातील प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यास सांगितले. आवश्यकतेनुसार पाण्याचे हौद उभारणे, सौरऊर्जेवर चालणारे पंप बसविणे आणि किती हौद्यांची आवश्यकता आहे, याची निश्चिती करून त्यानुसार तातडीने कामे हाती घ्यावीत, असे निर्देश आ.मुनगंटीवार यांनी दिले.

बल्लारपूर तालुक्यातील बामणी येथे एकच पर्जन्यमापक यंत्र असल्याने दुष्काळासंदर्भातील अहवाल तयार करताना पावसाच्या नोंदी अचूक आणि वस्तुस्थितीदर्शक असणे आवश्यक आहे. पर्जन्यमानाच्या नोंदींच्या आधारे शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी विशेष दक्षता घ्यावे. दुष्काळाच्या अहवालात बल्लारपूर तालुक्याचा समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना आ. मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

अल निनोच्या संभाव्य प्रभावाची पूर्वकल्पना असतानाही जलसाठा कमी होत असताना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये विलंब होणे गंभीर आहे. नदीपात्रातून सिंचनासाठी पाणी उपसा करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि पिके वाचविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, असे आ.मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत का, याची माहिती मागविण्यात आली. समित्या स्थापन झाल्या असल्यास आतापर्यंत झालेल्या बैठकांची संख्या आणि बैठकींचे इतिवृत्त सादर करावे. तसेच, दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दर सोमवारी बैठका आयोजित कराव्यात, असे निर्देशही आ.मुनगंटीवार यांनी दिले.

*कर्जवसुलीला स्थगिती, परीक्षा शुल्कात माफी; शेतकरी कुटुंबांना दिलासा द्या!*

दुष्काळाचा फटका केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण शेतकरी कुटुंबाला भोगावे लागतात. त्यामुळे शेतीशी निगडित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात यावी आणि शेतकऱ्यांकडून सरसकट कर्जवसुली करू नये, अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली. दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी देण्याबाबत आवश्यक माहिती उपलब्ध करून घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. रोजगार हमी योजनेच्या निकषांमध्ये आवश्यक शिथिलता आणण्याबाबत स्पष्टता असावी, जेणेकरून दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केलेल्या व्यवस्थेचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश आ.मुनगंटीवार यांनी दिले.

*पशुधनासाठी चारा, शेतकऱ्यांना मोफत मका बियाणे!*

दुष्काळाच्या काळात पशुधनाचे संरक्षण करणेही महत्त्वाचे आहे. जिल्ह्यातील पशुधनाची तालुकानिहाय आकडेवारी संकलित करून चाऱ्याची उपलब्धता आणि संभाव्य टंचाईचा आढावा घेण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाची बैठक आयोजित करावी. जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध होईल, यासाठी आवश्यक नियोजन करावे.चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. कृषी विभागामार्फत मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींकडे नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत मका बियाणे उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही आ.मुनगंटीवार यांनी केली.

*पर्यायी पिकांचा अभ्यास करा; मच्छीमारांनाही आर्थिक आधार द्या!*

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पर्यायी पिकांच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा आधार मिळू शकतो का, याचा अभ्यास कृषी विभागाने करावा. रब्बी हंगामात मोहरी आणि जवस या पिकांच्या लागवडीची शक्यता तपासावी. विशेषतः पोंभुर्णा व मूल तालुक्यांतील मानोरा, इटोली आणि कवडजई या धान उत्पादक गावांमध्ये या पिकांची लागवड करता येईल का, त्यासाठी किती खर्च येईल आणि शेतकऱ्यांना कितपत मदत होऊ शकेल, याचा सविस्तर अहवाल तयार करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.यासोबतच मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदीसाठी येणारा खर्च जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध करून देण्याबाबत सूक्ष्म नियोजन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

*२१ ऑक्टोबरला दुष्काळ निवारणाचा आढावा*

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी २१ ऑक्टोबर रोजी पुढील बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत विविध विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला जाणार असून, शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यावर भर राहणार आहे.