▪️चतुर्थश्रेणी बदली कामगार व इतर कामगारांना ईएसआयसी विमा योजना तात्काळ लाभ द्या..

राज जांभूळकर – मुख्य कार्यकारी संपादक

सांगली – ( इंडिया 24 न्युज ) : आदरणीय ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांनी श्रमिक कष्टकरी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लढा उभारण्याकरिता निर्माण केलेली एकमेव कामगार संघटना म्हणजे वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगलीच्या वतीने कळविण्यात आले आहे की, दिनांक २९ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेल्या राजपत्र यानुसार अंमलबजावणी करून ईएसआयसी, (राज्य कर्मचारी विमा योजना) लाभ तात्काळ लागू करावा.
सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल मधील चतुर्थश्रेणी बदली कामगारांना सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल तसेच मेडिकल कॉलेजमधील मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासकीय न्यायालयीन चतुर्थश्रेणी बदली कामगार हे गेले २५ ते ३० वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. त्यांना पगार हा शासनाच्या तिजोरीतून दरमहा त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केला जातोय. त्यांनी दाखल केल्या याचिकेवर मा. मॅट कोर्टाने निर्णय देताना सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाला सांगितले की, रिक्त जागेवर विनाविलंब कायम करावे, परंतु जागा शिल्लक असताना तसेच ते त्या जागी हक्कदार असताना देखील सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कायम न करता दिशाभूल करत आजतागायत त्यांना झुलवत ठेवले आहे. कामगार मात्र अत्यावश्यक सेवा म्हणून आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावत आहेत. त्यांचा गंभीर रूग्णांशी डायरेक्ट संपर्क येतोय तसेच त्यांना विविध प्रकारच्या रोगराईला दैनंदिन सामना करावा लागतो. आशा परिस्थितीत त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना संसर्गजन्य आजार प्रादुर्भाव होतो. ते कळत नकळत वेगवेगळ्या आजारांना निमंत्रण देत आहेत. आशा वेळी आपण कार्यरत असणाऱ्या शासकीय हॉस्पिटल आस्थापनांमध्ये उपचार अथवा तपासणी करण्यासाठी गेले असता त्यांच्याकडून पैशाची आकारणी केली जात असल्याचे कळते, वास्तविक पाहता जे कामगार आपल्या जीव धोक्यात घालून इतर रूग्णांची देखभाल करतात रूग्ण सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा मानूनच आपले काम चोखपणे करीत आहेत. या कामगारांच्या आरोग्य आणि जीविताची काळजी हि त्यांच्या कार्यरत असणाऱ्या सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासन आस्थापनेची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी असते. परंतु तसे होताना दिसत नाही. केवळ चतुर्थ श्रेणी कामगार केवळ गुलाम आहेत अशी वागणूक दिली जात आहे. शासनाच्या धोरणानुसार नोकरदार वर्गाला इ.पी.एफ. शिवाय, सरकारकडून ई.एस.आय.सी (ESIC)अर्थात राज्य कर्मचारी विमा योजना दिली जाते. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सुविधांसह इतरही फायदे दिले जातात. परंतु सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना यांची जाणीव नाही. अथवा त्यांना गरज भासत नाही कि अल्पशिक्षित चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांना शासनाच्या विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ द्यायचं नाही का? असा प्रश्न उद्भवतोय. ESIC कर्मचारी विमा योजना आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही आरोग्य विमा योजना आहे. ज्या संस्थेमध्ये १० ते २० कर्मचारी किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असल्यास ही योजना लागू होते. केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत ही योजना चालविली जाते तर या योजनेची अंमलबजावणी सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आजतागायत का केलेली नाही? जवळ जवळ १०० पेक्षा अधिक न्यायालयीन बदली कामगार – कर्मचारी आस्थापनांमध्ये कार्यरत असतानाही ESIC योजना सुरू करणे सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनास अत्यावश्यक वाटले नाही ही गंभीर बाब आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कुचकामी धोरणामुळे श्रमिक कष्टकरी कामगार हे कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांना आपला व आपल्या कुटुंबीयांच्या उपचारासाठी व्याजाने कर्ज काढून खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होऊन औषध उपचार करावे लागत आहेत ही बाब सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाला शरमेने मान खाली घालणारी आहे. सद्या वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज मधील न्यायालयीन शासकीय बदली कर्मचारी, श्री. विवेकानंद आण्णाप्पा पेटारे हे हृदयविकाराच्या आजाराने ग्रस्त होऊन भारती हॉस्पिटल मिरज या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दि. ०७/०७/२०२५ पासून ऍडमिट आहेत परंतु मिरज सिव्हिल मधील अधिष्ठाता ते अधिक्षक अथवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कोणतीही गांभीर्याने दखल घेतली नाही सदर न्यायालयीन बदली कर्मचारी यांची साधी विचारपूस देखील केली नाही. कोणत्याही प्रकारची मदत आजतागायत केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे या सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मधील न्यायालयीन शासकीय बदली कामगारांना ‘ई.एस.आय.सी’ अत्यावश्यक आरोग्य सुरक्षा योजना लागू करावी. ESIC मध्ये कर्मचारी आणि सिव्हिल हॉस्पिटल आस्थापना, या दोघांच्या रक्कमेचं योगदान असतं. सध्या ई.एस.आय.सी. मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ०.७५ टक्के योगदान दिलं जाते. आणि आस्थापना कडून ३.२५ टक्के योगदान असते. ते नियमानुसार भरून सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल तसेच मेडिकल कॉलेजमधील न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासकीय चतुर्थश्रेणी बदली कामगारांना राज्य कर्मचारी विमा योजनेचा लाभ द्यावा. श्रमिक कष्टकरी कामगारांची मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, दिशाभूल व पिळवणूक होणार नाही. याची काळजी घ्यावी. तसेच राज्य कर्मचारी विमा योजना या अत्यावश्यक योजनेपासून सिव्हिल हॉस्पिटल तसेच मेडिकल कॉलेजमधील श्रमिक कष्टकरी एकही कामगार – कर्मचारी वंचित राहणार नाहीत. याची देखील दक्षता घ्यावी. अन्यथा आम्हाला श्रमिक कष्टकरी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभारावा लागेल याची नोंद घ्यावी. व दखल घ्यावी. या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास आपण प्रशासन अधिकारी म्हणून जबाबदा राहील असा इशारा या निवेदनाद्वारे दिला आहे. यावेळी वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव प्रशांत वाघमारे, सांगली जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे, जिल्हाध्यक्ष संजय संपत कांबळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष, जगदिश कांबळे, जिल्हा महासचिव अनिल मोरे सर, जिल्हा कोषाध्यक्ष हिरामण भगत, जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर आढाव, सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल मधील न्यायालयान शासकीय बदली कामगार मोहन गवळी, दशरथ गायकवाड, विजया शिंदे, मुरलीधर कांबळे, सुनील आवळे, सुमन कांबळे, भारत भंडारे, रमेश साळुंखे, मोहन आवळे, भारत खाडे, राकेश कांबळे, बापू वाघमारे, प्रकाश गायकवाड, शरद कांबळे, किरण वायदंडे, शोभा पोतदार, शशिकांत जाधव, रावसाहेब वायदंडे, मनोज कांबळे, राजु कांबळे, राजेंद्र आठवले आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.