माहितीचा अधिकार कमकुवत करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही!

*🔸सौ. शिल्पा बंनपुरकर*
*🔸संपादक*
*🔸मो नं. 7030292628*

अकोला : ( इंडिया 24 न्युज ) -दि. २५ : माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा भारतीय लोकशाहीचा कणा मानला जातो. शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनतेचा सहभाग वाढविण्यासाठी हा कायदा अत्यंत प्रभावी ठरला आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ मधील अनेक तरतुदी या या कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणाऱ्या असल्याचा आरोप करीत अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी विविध सामाजिक संघटना, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिकांच्या वतीने जोरदार निषेध आंदोलन करण्यात आले.राष्ट्रीय लोक आंदोलन, निर्भय बनो जन आंदोलन, जागरूक नागरिक मंच आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या आंदोलनात मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांनी शासनाच्या नव्या नियमांवर तीव्र आक्षेप नोंदविताना अर्ज शुल्क, अपील शुल्क आणि माहितीच्या प्रतींसाठी वाढविण्यात आलेले शुल्क, माहिती मागविण्याचे कारण नमूद करण्याची सक्ती, ओळखपत्र जोडण्याची अट, “एक विषय एक अर्ज” ही मर्यादा, पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद तसेच सुनावणीला अनुपस्थित राहिल्यास अपील फेटाळण्याची मुभा या तरतुदी नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा आणणाऱ्या असल्याचे स्पष्ट केले.
आंदोलनादरम्यान समाजसेवक गजानन हरणे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने शासनाला कठोर शब्दांत इशारा दिला. “माहितीचा अधिकार हा कोणत्याही सरकारची कृपा नसून नागरिकांचा घटनात्मक आणि लोकशाही अधिकार आहे. या कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली, सार्वजनिक निधीच्या गैरव्यवहारांवर प्रकाश पडला आणि सामान्य नागरिकाला प्रशासनाकडे जाब विचारण्याचे सामर्थ्य मिळाले. त्यामुळे हा अधिकार कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न जनतेला मान्य होणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट नमूद केले की, माहितीचा अधिकार कायदा हा लोकशाही व्यवस्थेतील नागरिकांचा पहारेकरी आहे. जर या कायद्यावर निर्बंध आणले गेले तर शासनातील पारदर्शकता कमी होईल, भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळेल आणि सामान्य नागरिक प्रशासनापासून अधिक दूर जाईल. त्यामुळे माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ मधील सर्व नागरिकविरोधी तरतुदी तात्काळ मागे घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी शासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, निवेदनातील मागण्यांची दखल घेऊन नियमांमध्ये त्वरित सुधारणा करण्यात आली नाही तर राज्यभर तीव्र लोकआंदोलन उभारले जाईल. माहितीचा अधिकार वाचविण्यासाठी गावागावांत जनजागृती मोहीम राबविण्यात येईल तसेच लोकशाही मार्गाने व्यापक संघर्ष छेडला जाईल, असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.लोकशाहीची खरी ताकद ही सत्तेत नसून जागरूक नागरिकांमध्ये असते. माहितीचा अधिकार हा त्या जागरूकतेचा सर्वात प्रभावी आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे हा अधिकार अबाधित राखणे ही केवळ कार्यकर्त्यांची नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. शासनाने जनभावनांचा आदर करून तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर उभ्या राहणाऱ्या लोकक्षोभाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असा स्पष्ट संदेश अकोल्यातील जनआंदोलनातून देण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना विविध संघटनेचे पदाधिकारी समाजसेवक गजानन हरणे, अवि गावंडे, मनोहर वानखडे ,नंदकिशोर गावंडे ,प्रमोद धर्माळे ,विजय भटकर , शेख अन्सार, कैलास निळे, सुनील वनारे , सुगत भटकर, राजेंद्र ताले, एडवोकेट अमित राऊत, संजय वानखडे, श्रीकृष्ण डोंगरे, एडवोकेट मधुकर तायडे, डी.ओ. मैसने गुरुजी , डॉ.रेखा आढाव, साहेबराव जामणीक,आदीं सह अनेक मान्यवर शिष्टमंडळात सहभागी होते ,उपस्थित होते.यानीं शासनाच्या या दुरुस्तीचा निषेध केला व शासनाला नवीन नियम रद्द करण्याविषयी आग्रह केला आहे ,न केल्यास जिल्हाभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.