▪️सिव्हिल हॉस्पिटल मधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटला दाखल करा..

राज जांभूळकर – मुख्य कार्यकारी संपादक

कोल्हापूर – ( इंडिया 24 न्युज ) : दि.29/07/2025 वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगलीच्या शिष्टमंडळाने सिव्हिल हॉस्पिटल मधील तसेच वैद्यकीय महाविद्यालय मधील न्यायालयान शासकीय बदली चतुर्थश्रेणी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नांवे ईपीएफ जमा करावा तसेच गेले 25 ते 30 वर्षांपासून जाणीवपूर्वक ईपीएफ जमा न करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटला दाखल करावा या मागणीसाठी प्रादेशिक पी. एफ. आयुक्त आयुक्त उमेश हिरालाल बोरकर यांना लेखी तक्रार वजा निवेदन देण्यात आले या निवेदनाद्वारे कळले आहे की, सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल तसेच मेडिकल कॉलेजमधील चतुर्थश्रेणी बदली कामगार हे गेले 25 ते 30 वर्षांपासून आपला जीव धोक्यात घालून प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. याचबरोबर मे. मॅट कोर्ट मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशानुसार शासकीय सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये रिक्त जागा राहतील तसे त्यांच्या श्रेष्ठतेनुसार कायम करावे असे निर्णय दिला आहे. परंतु सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जगा रिक्त असतानाही हक्कदार असणाऱ्या शासकीय चतुर्थश्रेणी कामगारांना झुलवत ठेवले आहे. सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाने वरचेवर मा. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. काही चतुर्थ श्रेणीतील सफाई कामगार कामावर कायम होतील या आशेने मृत्यू पावले आहेत. तर काही चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी हे शासकीय वयोमर्यादा पूर्ण केल्याने सेवानिवृत्त झाले आहेत व काही कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या एक ते दोन वर्षाच्या उंबरठ्यावर आहेत. संबंधित सर्व बदली कामगार आपले संपूर्ण आयुष्य रूग्णालयात एकनिष्ठेने रुग्ण सेवा करून आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवून कार्य करत राहिले होते. प्रामाणिकपणे अनेक वर्ष सेवा करून निवृत्तीच्या वेळेस आयुष्याच्या उर्वरित दिवस हे आनंदात घालविण्यासाठी तसेच पुढील उर्वरित आयुष्य उत्तम आरोग्य व उपचारांसाठी आपल्या कुटुंबातील मुलांच्यावर अवलंबून न राहता स्वतःचा खर्च स्वतःला भागवता यावा म्हणून इतके वर्ष कष्टाने शासनाच्या आधीन राहून सेवा केले असून तरी या शेवटच्या उतार वयामध्ये शासकीय सेवेतून निवृत्त होताना हातामध्ये शेवटी एक रूपया देखील न घेता घरी परतावे लागले आहे. या वंचित, शोषित, न्यायालयीन अधिकार प्राप्त असणारे सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल मधील शासकीय चतुर्थश्रेणी बदली कामगारांनी दि. 24/03/2025 रीतसर आपल्या प्रादेशिक पी. एफ. आयुक्त साॊ, भविष्य निर्वाह निधी भवन, कोल्हापूर यांच्या कार्यालयात लेखी तक्रार वजा निवेदन दिले आहे.जवळपास चार महिने उलटून सुद्धा आपल्या कार्यालयाकडून या श्रमिक, कष्टकरी कामगारांच्या न्यायिक मागण्याचे गांभीर्याने दखल घेतली नाही. आजतागायत कोणतेही ठोस पावले अथवा निर्णय घेतलेले दिसून येत नाही. वास्तविक कायदेशीर धोरणानुसार पाहता या सर्व कामगारांच्या नावाने भविष्य निर्वाह निधी हा कायदेशीर नियमानुसार सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाने भरणे बंधनकारक असताना ही त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. शासकीय हॉस्पिटल मधील कर्मचाऱ्यांचा ई.पी.एफ व ई.एस.आय.सी जमा होत नाही. कोणतेही इतर शासकीय लाभ दिले जात नाहीत. हे म्हणजे “शासनाचे कल्याणकारी योजना व धोरण हे फक्त कागदावरच मात्र अंमलबजावणी शून्य” असे म्हटले तर काही वावगे ठरणार नाही. जर एखाद्या खाजगी कंपनीत 20 पेक्षा जास्त लोक काम करत असतील तर कायद्याने ई.पी.एफ योजनेत कामगारांचे कंपनीने नाव नोंदणी करणे आवश्यक असते. तर शासनाच्या या सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल मध्ये गेले 25 ते 30 वर्षांपासून जवळपास 100 पेक्षा अधिक कामगार शासकीय चतुर्थश्रेणी बदली कामगार म्हणून काम करत आहेत परंतु आजतागायत कायद्याच्या धोरणानुसार ‘ई.पी.एफ’ सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाने भरलेला का नाही ? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कामगारांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्यासह दरमहा 15000/- रूपये उत्पन्न असलेल्या पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ई.पी.एफ नोंदणी आवश्यक असताना तसेच ई.पी.एफ योजनेच्या आवश्यकता संपूर्ण भारताला लागू असतानाही, सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल मधील अधिष्ठाता व अधीक्षक तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शासकीय धोरणाची अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक केली नाही, त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे स्पष्ट होत आहे. ‘शासकीय चतुर्थश्रेणी बदली कामगार’ हे अशिक्षित तसेच अल्पशिक्षित आहेत हे माहीत आहे. म्हणून शासकीय चतुर्थश्रेणी बदली कामगारांना ई.पी.एफ या कल्याणकारी योजनेपासून मुद्दाम वंचित ठेवले आहे. त्यांची शारीरिक व मानसिक आणि आर्थिक फसवणूक करून कामगारांची पिळवणूक केली आहे. त्यांना हिंन दर्जाची वागणूक दिली आहे. शासकीय हॉस्पिटल मधील प्रशासकीय अधिकारी हे बेजबाबदार मनमानी पद्धतीने कारभार आहेत तसेच शासकीय हॉस्पिटल मधील कामगारांची अशी बिकट अवस्था असेल तर खासगी रुग्णालयात तसेच इतर खाजगी कंपनीमध्ये खूपच दयनीय अवस्था परिस्थितीना कामगारांना तोंड द्यावे लागत आहे. यांची उच्च स्तरावर चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल मधील मा. न्यायालयीन आदेशानुसार काम करत असणारे व इतर सर्व शासकीय बदली कामगारांच्या नावाने गेले 25 ते 30 वर्षांपासून ई.पी.एफ भरलेला नाही. सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल मधील अधिष्ठाता आणि अधीक्षक तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शासकीय धोरणाची अंमलबजावणी न करता केवळ दिशाभूल करीत फार मोठी फसवणूक केली आहे. त्यामुळे सिव्हिल हॉस्पिटल मधील जबाबदार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची आजतागायत केलेल्या कारभाराची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांना दोषी ठरवून त्यांच्याकडून व्याजासह रक्कम वसूल करून पिडित कामगारांच्या नावाने फरकासहीत ( प्रॉव्हिडंट फंड) ई.पी.एफ जमा करावा. तसेच शासकीय चतुर्थश्रेणी बदली कामगारांना ई.पी.एफ नंबर नमूद असलेले व ई.पी.एफ जमा केलेले सर्व लाभ व कपातीचे पगार पत्रक देण्यात यावे. याबाबत येणाऱ्या पंधरा दिवसांत कायदेशीर धोरणानुसार कारवाई / कार्यवाही करावी. अन्यथा आदरणीय ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य सांगली जिल्हा यांच्या वतीने आपल्या प्रादेशिक पी. एफ आयुक्त (Gr.I)भविष्य निधी भवन/ 238/ 6 E ward ताराबाई पार्क कोल्हापूर . कार्यालयाच्या आवारात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल. यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास प्रशासन अधिकारी म्हणून आपण तसेच शासन जबाबदार राहील याची नोंद व दखल घ्यावी असा इशारा या निवेदनाद्वारे दिला आहे. यावेळी, वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव प्रशांत वाघमारे, सांगली संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे, जिल्हाध्यक्ष संजय संपत कांबळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष जगदिश कांबळे, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष संजय गुदगे, जिल्हा महासचिव अनिल मोरे सर, जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर आढाव, सतिश दुधगावकर, आनंदा कांबळे, अमोल कांबळे, युवराज कांबळे यांच्या बरोबर कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.