▪️वनजमिनीच्या पट्टयाकरीता बंगाली समाजासाठी तिन पिढीच्या पुराव्याची अट त्रासदायक..

*🔸उज्वल देवनाथ*
*🔸 गडचिरोली जिल्हा ब्युरो चीफ*
*🔸 मो नं. 7499963831*

गडचिरोली – गडचिरोली जिल्ह्यातिल चामोर्शी व इतर तालुक्यांमध्ये बंगाली समाजाचे अनेक नागरिक वास्तव्यास राहतात या नागरिकांना वनजमिनीच्या पट्टयासाठी तीन पिढीच्या पुराव्याची अट त्रासदायक ठरत आहे
या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने ग्रामपंचायत, शिक्षणासाठी जिल्हा परिषद शाळा व प्रॉपर्टी कार्ड सुद्दा दिलेले आहेत नागरिकांचा मुख्य व्यवसाय शेती असून, बंगाली बांधव वनजमिनिवर शेती करून आपला उधर निर्वाह करीत आहेत या भागातील इतर नागरिकांचे अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वन हक्क मान्यता दावा मिळण्यास येथिल बंगाली समाजातील नागरिकांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे
बंगाली समाजाकडे तीन पिढ्यांचा पुरावा नसल्यामुळे स्थानिक बंगाली समाजाला जमिनीचे हक्क मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे याबाबत मुलचेरा तालुक्यातील लक्ष्मीपूर, विजयनगर, गांधीनगर, कालीनगर येथील स्थानिक नागरिकांनी मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी असता राज्य शासनाने बंगाली नागरिकांना जीपीएस नकाशा व जीपीएस पाॅलीगाॅन मिळण्यास अडचण निर्माण होत असल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना नागरिकांचे वनहक्क दाव्याबाबत तीन पिढ्याची अटीत शिथिलता द्यावी अशी मागणी मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी सरकारकडे केली आहे यावेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, मानवाधिकार संघटन नेते प्रवीण, गेडाम, प्रदीप राय, जोगेंद्र मंडल, रंजीत सरकार, विपुल सरकार, नित्यानंद मिस्त्री व गावकरी उपस्थित होते.