▪️गोंडवाना विद्यापीठ आणि तीन महाविद्यालयांवर आरटीआय कायदा उल्लंघनाचा आरोप : कुलगुरूंना कठोर कारवाईची मागणी..
*🔸सौ. शिल्पा बंनपुरकर*
*🔸संपादक*
*🔸मो नं. 7030292628*
चंद्रपूर / गडचिरोली – ( इंडिया 24 न्युज ) :
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, चंद्रपूर जिल्हा अध्यक्ष हिमायूँ इसराईल अली यांनी गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली येथील जन माहिती अधिकारी व कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (विशेष मागासवर्ग कक्ष) तसेच तीन महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांच्यावर माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप करत कुलगुरूंना लेखी तक्रार सादर केली आहे.
तक्रारीनुसार, 17 जून 2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे ऑनलाइन आरटीआय अर्ज दाखल करण्यात आला होता. तो 23 जून 2025 रोजी माहितीचा अधिकार कायदा 2005 कलम 6(3) नुसार गोंडवाना विद्यापीठाकडे वर्ग करण्यात आला. यानंतर विद्यापीठाने खालील संबंधित महाविद्यालयांना माहिती देण्याबाबत पत्र जारी केले.▪️रीनायसंस इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, चंद्रपूर,▪️सौ. लीना किशोर मामीडवार इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी अँड रिसर्च, कोसारा (चंद्रपूर),▪️बल्लारपूर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बामणी, ता. बल्लारपूर, जि. चंद्रपूर,मात्र तिन्ही संस्थांनी कोणतीही माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. केवळ कोसारा महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. जे. एन. चक्रवर्ती यांनी एक पत्र पाठवून असा दावा केला की “महाविद्यालय अनुदानविरहित असल्याने आरटीआय कायदा लागू होत नाही.” शिकायतकर्त्यांच्या मते, या दाव्यास कोणताही न्यायालयीन आदेश अथवा शासन परिपत्रकाचा पुरावा जोडण्यात आलेला नाही.▪️प्रथम अपीलही फसले : विद्यापीठाने जबाबदारी टाळली. माहिती न मिळाल्याने 29 जुलै 2025 रोजी प्रथम अपील गोंडवाना विद्यापीठात दाखल करण्यात आले. मात्र 11 सप्टेंबर 2025 रोजी विद्यापीठाने उलट “अपील महाविद्यालयात करा.” असे सांगत अपील नाकारले.
आरटीआय कायद्यानुसार जेव्हा अर्ज विद्यापीठाने फॉरवर्ड केला आहे, तेव्हा अपीलही त्याच कार्यालयात स्वीकारले जाणे बंधनकारक आहे.
▪️कुलगुरूंना कडक कारवाईची मागणी..
▪️हिमायूँ अली यांनी कुलगुरूंना मागणी केली आहे की..जन माहिती अधिकारी व कुलसचिव,सहायक माहिती अधिकारी,संबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांच्यावर शासकीय नियमांनुसार शिस्तभंग व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
▪️उच्च न्यायालयात जाण्याची चेतावणी..
हिमायूँ इसराईल अली यांनी इशारा दिला आहे की जर योग्य कारवाई झाली नाही, तर हा संपूर्ण प्रकरण उच्च न्यायालयात नेण्यात येईल आणि त्याची पूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर असेल.
