▪️ “ॲनालॉगचा” वापर होत असल्यास स्पष्ट उल्लेख करा

राज जांभुळकर : मुख्य कार्यकारी संपादक

चंद्रपूर – ( इंडिया 24 न्युज ) : दि. 29 : राज्यातील काही रेस्टॉरंट/हॉटेल्स/केटरर्स/फास्ट फूड विक्रेते या आस्थापनांमध्ये अन्नपदार्थ तयार करताना पनीर ऐवजी ‘चीज ॲनालॉग’ चा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. पनीर व चीज ॲनालॉग हे दोन्ही वेगवेगळे अन्नपदार्थ असून प्रत्येकाचे पोषणमुल्ये वेगवेगळे आहेत परंतु त्याबाबत ग्राहकांना पुरेशी माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल व फसवणुक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे चीज ॲनालॉगचा वापर होत असल्यास त्याबाबत मेन्युकार्ड किंवा दर्शनी भागात त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाने सर्व रेस्टॉरंट/हॉटेल्स/केटरर्स/फास्ट फूड विक्रेते यांना दिले आहे.

पनीर हा पदार्थ दुधापासून बनविला जाणारा डेअरी पदार्थ आहे. तर चीज ॲनालॉग हे दुधाव्यतिरिक्त खाद्यतेल, स्टार्च, फुड ॲडिटीव्ह इ. चा वापर करून तयार केले जाते. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, 2006 नियम व नियमने, 2011 अन्वये चीज ॲनालॉगच्या उत्पादनाला/विक्रीला/वापरला बंदी नाही, परंतु उपभोक्त्यांना ते जे अन्न ग्रहण करतात, त्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी अन्नपदार्थातील घटकांची माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच अन्न सुरक्षा व मानके नियम, 2020 नुसार अन्न व्यवसायिकांनी अन्न विक्री करताना संबंधित पोषण माहिती व घटकांची माहिती स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.

त्यानुषंगाने राज्यातील पनीर व चीज ॲनालॉग उत्पादकांना त्यांच्या बिलामध्ये तसा स्वयंस्पष्ट उल्लेख करण्याबाबत तसेच राज्यातील सर्व रेस्टॉरंट/हॉटेल्स/केटरर्स/फास्ट फूड विक्रेते आस्थापनांना मेन्यूकार्ड/इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डवर ‘चीज ॲनालॉग’ चा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच 1 मे 2026 पासून ज्या आस्थापनांकडून सदर निर्देशांचे पालन केले जाणार नाही, त्यांच्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, 2006 तसेच त्याअंतर्गत नियम व नियमने यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सर्व सह आयुक्त (अन्न) यांना देण्यात आले आहेत.

सदर बाबीची जनजागृतीद्वारे प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक असून ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आपापल्या स्तरावर पनीर व चीज ॲनालॉग बाबतची माहिती आपल्या अधिनस्त उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी व जिल्ह्यातील इतर प्रशासकीय यंत्रणेस द्यावी, असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अन्न सुरक्षा आयुक्त श्रीधर डुबे – पाटील यांनी कळविले आहे.