▪️विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर होणार कायदेशीर कारवाई..
▪️व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना जिल्हा उपनिबंधकांचा इशारा..
*🔸सौ. शिल्पा बंनपुरकर*
*🔸संपादक*
*🔸मो नं. 7030292628*
चंद्रपूर – ( इंडिया 24 न्युज ) : दि. ४ : महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ अंतर्गत राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्रीचे विनियमन करण्यात येते. या कायद्याअंतर्गत आवश्यक परवाना न घेता शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) तसेच इतर संबंधित घटकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील विविध भागांत अनेक व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी संघटनांकडून कोणत्याही प्रकारचा वैध परवाना न घेता मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी-विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देऊनही काही व्यापारी व संस्था विनापरवानगी व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ५ जुलै २०१६ रोजी राजपत्र अध्यादेश क्रमांक १५ प्रसिद्ध करून त्यानुसार आवश्यक तरतुदी लागू केल्या होत्या. त्यानंतर या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत पणन संचालक कार्यालयाकडून ८ जुलै २०१६ रोजी सूचना जारी करण्यात आल्या. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रान्वये मुख्य अधिनियमातील कलम ६ (पोटकलम २) मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे.
सुधारित तरतुदीनुसार, अधिनियमातील कलम ५ (ड) अंतर्गत थेट पणन (Direct Marketing), खाजगी बाजार (Private Market), शेतकरी-ग्राहक बाजार (Farmer-Consumer Market) आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म या उद्देशांसाठी संबंधित परवाने घेणे आवश्यक आहे. अशा परवानाधारकांकडून बाजार समिती कोणतेही बाजार शुल्क आकारणार नसली तरी संबंधित परवाना घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
त्यामुळे यापुढे कोणत्याही व्यापाऱ्यांनी, संस्थांनी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी किंवा शेतमाल व्यापाराशी संबंधित इतर घटकांनी कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक परवाना घेतल्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करू नये. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी स्पष्ट केले आहे.
शेतकरी, व्यापारी व संस्थांनी लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन करूनच शेतमाल व्यवहार करावेत, असे आवाहनही प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
