▪️राज्यातील कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार सरसावले

मुख्य संपादक श्री तुळशीराम जांभुळकर

मुंबई – ( इंडिया 24 न्युज ) : राज्यातील कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. सन २०१७ आणि २०१९ मधील कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र ठरूनही विविध तांत्रिक व प्रशासकीय कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न त्यांनी पुन्हा एकदा शासनदरबारी प्रभावीपणे मांडला आहे. या वंचित शेतकऱ्यांचा तसेच सन २०१९ मध्ये कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचा अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत तातडीने समावेश करून त्यांना न्याय व दिलासा मिळावा, या मागणीसाठी आ. मुनगंटीवार यांनी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची दि. १६ जून रोजी मंत्रालयात भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी २०१७ व २०१९ च्या कर्जमाफी योजनांतील वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत सकारात्मक आणि सविस्तर चर्चा झाली.

सन २०१७ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना तसेच सन २०१९ मधील महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकला नाही. शासनाने मदतीचा हात पुढे केला, परंतु तांत्रिक त्रुटी, आधार संलग्नीकरणातील समस्या, बँकांच्या प्रक्रियेतील विलंब आणि इतर प्रशासकीय कारणांमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून दूर राहिले. याशिवाय सन २०१९ मध्ये कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले. या विलंबाची किंमत मात्र शेतकऱ्यांना मोजावी लागली. मूळ कर्जावर व्याज, दंड व्याज आणि इतर आकारणी वाढत गेल्याने अनेक कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटली. शासनाच्या शब्दावर विश्वास ठेवून वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मनात आजही न्याय मिळण्याची अपेक्षा कायम आहे. अनेकांना नव्याने पीककर्ज मिळत नसल्याने त्याचा थेट परिणाम शेती व्यवसायावर होत असून आर्थिक संकट दिवसेंदिवस अधिक गडद होत असल्याकडे आ. मुनगंटीवार यांनी सहकार मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

शेतकऱ्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना अन्याय सहन करावा लागत असल्याची खंत व्यक्त करत आ. मुनगंटीवार यांनी अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांची विशेष पडताळणी करून त्यांना अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत तातडीने समाविष्ट करावे, अशी मागणी केली. तसेच सन २०१९ मध्ये पुनर्गठित कर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनादेखील या योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली. विलंबामुळे वाढलेले व्याज, दंड आणि इतर आकारणी शासनाने माफ करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे पात्र असूनही कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे हे शासनाचे कर्तव्य असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी ठामपणे अधोरेखित केले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या या प्रयत्नांमुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, त्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात आणि त्यांच्या कुटुंबांना दिलासा मिळावा, यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.