▪️गर्देवाडा येथे धान साठवणूक गोडाऊनची मागणी..

गडचिरोली जिल्हा ब्युरो चीफ : उज्वल देवनाथ

एटापल्ली – ( इंडिया 24 न्युज ) : तालुक्यातील अतिदुर्गम व सीमावर्ती गर्देवाडा–वांगेतुरी परिसरातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्यांकडे वारंवार लक्ष वेधूनही शासन व प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) तालुका समितीने गर्देवाडा येथे तातडीने मोठे शासकीय धान साठवणूक गोडाऊन मंजूर करून बांधण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांना (मार्फत तहसीलदार, एटापल्ली) निवेदन देण्यात आले।

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, गर्देवाडा हे या भागातील महत्त्वाचे केंद्र असून गर्देवाडा ग्रामपंचायतीअंतर्गत १४ गावे आणि वांगेतुरी ग्रामपंचायतीअंतर्गत ७ गावे अशा एकूण २१ गावांतील शेतकऱ्यांचा शेती व शासकीय धान खरेदी व्यवहार या परिसराशी निगडीत आहे. या सर्व गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भात उत्पादन होत असतानाही योग्य साठवणूक सुविधेचा पूर्ण अभाव आहे. वर्षानुवर्षे ही समस्या कायम असताना प्रशासनाने कोणतीही ठोस उपाययोजना न केल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत, अशी टीका भाकपने केली आहे.

सध्या शासकीय खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेले धान उघड्यावर ठेवावे लागत असल्याने अवकाळी पाऊस व मान्सूनदरम्यान हजारो क्विंटल धान ओले होऊन खराब होते. याशिवाय, गोडाऊन नसल्याचे कारण पुढे करून उघड्यावर धान खरेदी करताना अनेकदा खरेदी प्रक्रिया थांबवली जाते, असा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. शासनाच्या नियोजनशून्य धोरणांमुळे व प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे भाकपने नमूद केले आहे.

स्थानिक पातळीवर गोडाऊन नसल्यामुळे धान दूरच्या केंद्रांवर वाहून न्यावे लागते, ज्यामुळे वाहतूक खर्च प्रचंड वाढतो. या सर्व परिस्थितीसाठी शासन व प्रशासनाची बेफिकीरी जबाबदार असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

राज्य व केंद्र सरकारवर टीका करत भाकपने म्हटले आहे की, भांडवलदारांना सुविधा देण्यात गुंतलेल्या सरकारला शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांकडे पाहण्यास वेळ नाही. मोठ्या उद्योगांना सवलती दिल्या जातात, मात्र अन्नदात्या शेतकऱ्यांना साधे साठवणूक गोडाऊनही उपलब्ध करून दिले जात नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.

या पार्श्वभूमीवर, २१ गावांतील धान साठवणुकीची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी गर्देवाडा येथे तातडीने मोठ्या शासकीय धान साठवणूक गोडाऊनच्या बांधकामाला मंजुरी देऊन आवश्यक निधी व जागेचे वाटप करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

याबाबत बोलताना कॉ. सचिन मोतकुरवार (जिल्हा सहसचिव, CPI तथा राज्य उपाध्यक्ष, AIYF) म्हणाले, “गर्देवाडा–वांगेतुरी परिसरातील २१ गावांतील शेतकऱ्यांना मूलभूत साठवणूक सुविधेपासून वंचित ठेवणे हे शासन व प्रशासनाचे गंभीर अपयश आहे. दरवर्षी धान उघड्यावर ठेवून ते खराब होण्याची वेळ येते, तरीही प्रशासन डोळेझाक करत आहे. गोडाऊन नसल्याचे कारण देऊन खरेदी प्रक्रिया थांबवणे हे शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. तात्काळ गोडाऊन मंजूर करून बांधकाम सुरू करावे, अन्यथा भाकपच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.”

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शासनाच्या धोरणांचा भाकपने तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, या मागणीवर प्रशासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

यावेळी कॉ. सुरज जक्कुलवार (जिल्हा सदस्य) यांच्यासह पक्षाचे कार्यकर्ते व परिसरातील अनेक नागरिक उपस्थित होते.