🔸जातिनिहाय जनगणना २०२७ मध्ये ओबीसीची सूची तयार करण्याची केंद्र सरकार कडे मागणी..

मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर

सावली – ( इंडिया 24 न्युज ) : जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी आज दिनांक 17 फेब्रुवारी 2026 ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सावली पदाधिकारी यांनी मान. तहसीलदार सावली यांच्या मार्फत पंतप्रधान मान.नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री मान.अमित शहा , मान.जनगणना आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. यासंदर्भात २२ जानेवारीला राजपत्र जारी करीत जनगणनेसंबंधी ३३ सूची जाहीर करण्यात आल्या. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा स्पष्ट उल्लेख करतानाच इतरांसाठी अन्य शब्दाचा वापर करण्यात आला. मात्र ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आल्याने जातनिहाय जनगणनेवरून संभ्रम निर्माण झाला आहे.
देशभरात जातनिहाय जनगणना केली जावी, अशी मागणी ओबीसी संघटनेकडून मागणी केली जात होती. देशाच्या विकासात कुणाचे किती योगदान आहे हे जाणून घेण्यासाठी कुणाची संख्या किती आहे ते समोर यावे, अशी भूमिका अनेकदा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मांडली होती. यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ३० मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्रीय रेल्वे तथा माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली होती. ऑक्टोबर २०२६पासून जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये तर उर्वरित भागात मार्च २०२७पासून जनगणना सुरू करण्यात येणार असल्याचे १६ जून २०२५ला स्पष्ट करण्यात आले होते. नंतर रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांनी जनगणनेसंबंधी अधिसूचना काढली होती. ७ जानेवारीला जनगणनेसंबंधात राजपत्र जारी केले गेले. २२ जानेवारीला जनगणना करण्यासाठी ३३ सूची तयार करून राजपत्रात समाविष्ट करण्यात आल्या. या सूचींमध्ये घर क्रमांक, जनगणना घर क्रमांक, सामग्री, घराची स्थिती, कुटुंब क्रमांक, कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, त्याचे लिंग, विवाहित दाम्पत्यांची संख्या, घरातील खोल्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत, पेयजलाची उपलब्धता, वीज, शौचालय, रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर, मोबाइल, कार, मुख्य धान्य अशा विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करण्यात आला. इतरांसाठी अन्य शब्दाचा प्रयोग करताना ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आला आहे.
राजपत्रातील बाराव्या सूचीत अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करताना इतरांसाठी अन्य शब्द वापरण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख कुठेही करण्यात आला नाही आहे, निवेदन देताना श्री अविनाश पाल, भाऊराव कोठारे, अरुण पाल, किशोर गड्डमवार किशोर घोटेकर, पवन कवठे,जितेश सोनटक्के, आशिष कार्लेकर,पूनम झाडे, देविदास आभारे, तुळशीदास भुरसे, जानकीराम वाकुडकर बरेच ओबीसी बंधू उपस्थित होते .
(चौकट )* जातनिहाय जनगणना करा, UGC बिल लागू करा, केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करा, 13 सप्टेंबर 2017 पासून क्रिमीलेअर मर्यादा वाढविली नाही ती वाढविण्यात यावी या मागण्या घेऊन 23 मार्च 2026 ला जंतर मंतर येथे देशव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि ओबीसी संघटना तर्फे करण्यात येणार आहे.