▪️‘वैश्विक ओळखपत्र’ ५९ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी सादर केले नसल्याने; वचक की संरक्षण?

मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर

चंद्रपूर – ( इंडिया 24 न्यूज ) : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी ‘संशयास्पद’ दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा (Disability Certificate) वापर करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कसून चौकशी करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद यांना दिले आहेत.या संदर्भात विभागाकडून सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांस (Chief Executive Officer) तत्काळ स्मरणपत्र पाठवण्यात आले आहे.
शासकीय सेवेत येण्यासाठी किंवा आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट किंवा चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा वापर होत असल्याचे समोर आले आहे.या गंभीर अनियमिततेवर आळा घालण्यासाठी शासनाने ‘दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, २०१६’ (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) मधील कलम-९९ चा आधार घेतला आहे.
या कलमानुसार, जर कोणी जाणूनबुजून खोटे Disability Certificate सादर करून लाभ मिळवल्याचे सिद्ध झाल्यास, संबंधित व्यक्तीवर केवळ सेवेतून बडतर्फी नव्हे, तर कायदेशीर स्वरूपाची फौजदारी कारवाई देखील केली जाऊ शकते.
तातडीचे पत्र शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला एक स्पष्ट संदेश देत आहे: ‘बनावटगिरी करणाऱ्यांना कोणतीही दयामाया नाही!’ या कारवाईमुळे शासकीय नोकरीतील दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
चंद्रपूर जिल्हा परिषद च्या विविध विभागात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेले कर्मचारी कार्यरत आहेत. काही बोगस दिवांग्यानी तर न्यायालयात याचिका दाखल करून,UDID सादर करण्यास स्थगिती मिळवून संरक्षण मिळविले आहे. काहींनी तर माहितीच दिली नाही आणि सेवेत आहेत.
अजूनही ५९ बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी वैश्विक ओळखपत्र सादर केले नाही.अशा बोगस दिव्यांग लाभ घेणाऱ्यांना आता चांगलाच वचक बसणार की, संरक्षण मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे.

कोट:
‘बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र आधारे सरळ सेवेने शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि अन्य पदावर कार्यरत लोकसेवक यांच्याकडून मुदत संपून देखील,अजूनही UDID सादर न झाल्याने, काहींनी तर माहितीच दिली नसल्याने, नियमानुकुल कारवाहीस पात्र ठरतात.परंतु विभाग प्रमुख यांची कारवाही प्रक्रिया कासव गतीने सुरू असल्याने, शंका निर्माण होत आहे. बदली पासून ते गंभीर लक्षवेधी तक्रारी दडऊन; चंद्रपूर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मर्जीने नियमबाह्य व लबाडीने काम करणारा ‘तो कोण’ शोध घेण्यासाठी फौजदारी गुन्हा दाखल होणे काळाची गरज आहे.

सागर शंभरकर
जिल्हाध्यक्ष स्वतंत्र समता शिक्षक संघ जिल्हा चंद्रपूर