आदिवासी व पारंपरिक वननिवासींची संमती घेतली का? वन विभागावर CPI चे प्रश्नचिन्ह?

*🔸उज्वल देवनाथ*
*🔸 गडचिरोली जिल्हा ब्युरो चीफ*
*🔸 मो नं. 7499963831*

गडचिरोली – ( इंडिया 24 न्युज ) : जिल्हा प्रतिनिधि उज्वल देवनाथ

जिल्ह्यातील प्रस्तावित मायनिंग प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर झाडतोडीपूर्वी करण्यात आलेल्या संबंधित प्रक्रियेबाबत संपूर्ण माहिती देण्याची मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) गडचिरोली जिल्हा कमिटीने केली आहे. याबाबत मा. उपवनसंरक्षक आलापल्ली वन विभाग तसेच भामरागड वन विभाग यांच्याकडे लेखी मागणीपत्र देण्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आलापल्ली व भामरागड वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रात प्रस्तावित मायनिंग प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडतोड होणार असल्याची बाब पक्षाच्या निदर्शनास आली आहे. या संदर्भात वन विभागामार्फत करण्यात आलेल्या संबंधित प्रक्रियेची सविस्तर व अधिकृत माहिती तात्काळ लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) गडचिरोली जिल्हा कौन्सिलचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार व जिल्हा सदस्य कॉ. सूरज जककुलवार यांनी सांगितले की, संबंधित क्षेत्रातील झाडांची एकूण संख्या, प्रजाती व घेर (GBH) यांचा तपशील, संबंधित प्रक्रियेच्या अहवालाची प्रमाणित प्रत, संयुक्त पाहणी अहवाल, तसेच Compensatory Afforestation (पर्यायी वृक्षलागवड) योजनेचा सविस्तर आराखडा जाहीर करणे आवश्यक आहे. याशिवाय Net Present Value (NPV) आकारणीचा तपशील, संबंधित ग्रामसभांच्या संमतीचे ठराव, वनहक्क कायद्यानुसार प्रलंबित दाव्यांची स्थिती स्पष्ट करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.

पेसा अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात संबंधित प्रक्रियेची माहिती ग्रामसभांना देण्यात आली का, यासंबंधी सर्व कागदपत्रे, उपस्थिती नोंदी व संमतीपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यावरही पक्षाने भर दिला आहे. तसेच आलापल्ली व भामरागड वन विभागांतर्गत सर्व मायनिंग साइट्सची यादी – सुरू असलेल्या, प्रस्तावित व प्रक्रियेत असलेल्या प्रकल्पांचा तपशील देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यासोबतच, संबंधित प्रक्रिया करण्यासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची यादी, संबंधित क्षेत्र, अर्जदार कंपनी, अर्ज क्रमांक, प्राप्ती दिनांक व सद्यस्थिती (मंजूर/प्रलंबित/नकार) यांचा सविस्तर तपशीलही देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सदर प्रक्रिया Forest Conservation Act 1980, Indian Forest Act 1927 व Forest Rights Act 2006 यांच्या अधीन राहून पार पडणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अनुसूचित क्षेत्रात ग्रामसभेची संमती अनिवार्य असल्याने सर्व प्रक्रिया पारदर्शक व कायदेशीर पद्धतीनेच राबविण्यात यावी, अशी ठाम भूमिका पक्षाने मांडली आहे.

यासोबतच, “शासकीय काम” असल्याचे भासवून किंवा त्याचे कारण पुढे करून स्थानिक आदिवासी व ग्रामस्थांना अंधारात ठेवत कोणतीही संबंधित प्रक्रिया किंवा मायनिंगसंबंधित कार्यवाही करू नये, असा इशारा देण्यात आला आहे. जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही कारवाया सहन केल्या जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना कॉ. सचिन मोतकुरवार म्हणाले की, “आदिवासी, शेतकरी, मजूर, मध्यमवर्ग, विद्यार्थी, युवक व पारंपरिक निवासी यांच्या हक्कांवर कुठलाही आघात सहन केला जाणार नाही. जंगल, जमीन आणि पाणी ही जनतेची मालमत्ता आहे आणि त्यावर कोणत्याही भांडवलदार कंपन्यांचा अन्यायकारक कब्जा आम्ही होऊ देणार नाही. ‘शासकीय काम’ या नावाखाली जनतेला अंधारात ठेवून प्रक्रिया राबविणे हा गंभीर अन्याय आहे. प्रत्येक निर्णय हा ग्रामसभेच्या संमतीनेच व्हायला हवा. अन्यथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन उभारेल.”

वनसंपदा ही जनतेची संपत्ती असून कोणत्याही खाजगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी स्थानिक आदिवासी, शेतकरी व वनहक्कधारकांच्या हिताला बाधा पोहोचू नये, याची खात्री वन विभागाने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यासोबतच, आदिवासी, शेतकरी, मजूर, मध्यमवर्ग, विद्यार्थी, युवक व पारंपरिक निवासी यांच्या हक्कांच्या लढ्यात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेहमीच त्यांच्या सोबत उभी राहील, असा ठाम विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

तसेच, जर माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करण्यात आली नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. संबंधित सर्व माहिती १५ दिवसांच्या आत अधिकृत कागदपत्रांसह लेखी स्वरूपात देण्याची स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.