▪️नगर परिषद नागभिड ची अतिक्रमण हटविण्यात जाणीवपूर्वक अनियमितता..

मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर

नागभिड – ( इंडिया 24 न्युज ) : नगर परिषद नागभिड परिसरात नियमबाह्य व बेकायदेशीर अतिक्रमणे असून ते हटविण्यासाठी मागिल दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे.परंतु नोटीस बजावण्या पलिकडे कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही. अतिक्रमण कोणी केलं हे महत्त्वाचे नसून, हटविण्यासाठी पाठपुरावा करूनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून, संरक्षण देवून पाठराखण करणे बेकायदेशीर आहे. सामान्य नागरिक करतात ते अतिक्रमण आणि प्रशासन करतं ते काय? काही दिवसांपूर्वी अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम हाती घेतली परंतु समान न्यायाने अतिक्रमण हटविण्यात आले नाही.अशी चर्चा परिसरात आहे.
गावाच्या सार्वजनिक वापरातील (common village land) जमिनीवरील अन्य प्रयोजनांसाठी झालेली अतिक्रमणे तथा अनधिकृत बांधकामे फार जुनी असली व बांधकामावर फार खर्च केला असला तरी तात्काळ निष्कासित करण्याची कार्यवाही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद इत्यादी) विशेष कृती कार्यक्रम तयार करुन करावी. संबंधित तहसिलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलीस प्रशासनाने त्यांना सर्वतोपरी सहाय्य करावे. सर्व संबंधित विभागांनी ही सामुहीक जबाबदारी म्हणून पार पाडावी. तसेच अशा जमिनीवर भविष्यात कोणतीही अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी लागते
नागभिड नगर परिषद अंतर्गत अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई काही दिवसांपूर्वी सुरू करण्यात आली.अतिक्रमण हटविण्यासाठी सिंमाकण करणं आवश्यक असतं.त्यासाठी कायदेशीर निकषांचा अवलंब करणे प्रशासनाला बंधनकारक आहे.नगर परिषद नागभिड प्रशासनाने सिंमाकन कोणत्या आधारावर केले याविषयी नागरिक अनभिज्ञ आहेत.
नागभिड मध्ये पहिल्यांदा फुटपाथवर दुकानदारांच्या माध्यमातून झालेले अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात आली परंतु फुटपाथवर दुकान लावून उदर-निर्वाह करणारे सामान्य नागरिकांच्या उपजिविकेचा स्रोत संपुष्टात आला आहे.ही बाब कायद्याच्या विसंगत आहे. अतिक्रमण सिंमाकन कोणत्या आधारावर केले? हा प्रश्नच आहे.
उपजीविकेचा अधिकार : भारतीय संविधानाच्या कलम २१ मध्ये उपजीविकेच्या अधिकाराची हमी देण्यात आली आहे, जो फेरीवाले आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना लागू होतो. राज्याने समाजातील सर्व घटकांना, ज्यामध्ये या विक्रेत्यांचा समावेश आहे, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय सुनिश्चित करणे बंधनकारक आहे. “जेणेकरून सार्वजनिक जागांचा वापर करण्याचे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कायम राहतील याची खात्री होईल. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी अनधिकृत फेरीवाले आणि सार्वजनिक जमिनीवरील कब्जा नियंत्रित करणे आवश्यक आहे.” सुधीर मदन विरुद्ध महानगरपालिका – सर्वोच्च न्यायालय (२००६).सार्वजनिक हितांचे संतुलन साधताना राज्याने रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित केले पाहिजे.मॉडेल बिल सारख्या कायदेशीर उपाययोजनांचा उद्देश रस्त्यावरील विक्रीसाठी एक संरचित दृष्टिकोन प्रदान करणे आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई करताना, फक्त सामान्य नागरिकांचे अतिक्रमणे हटविण्यात आले.त्यामुळे सामान्य नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. परंतु मोठे व्यापारी यांना संरक्षण दिले असा सवाल सामान्य नागरिकांना पडला आहे. भविष्यात होणाऱ्या नगर परिषद निवडणूकांच गुपित तर दडलं नाही ना? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारतीय संविधानाप्रती एकनिष्ठ राहून कोणताही पक्षपात व भेदभाव करणार नाही अशी शपथ घेतलेली आहे. असे असूनही नगर परिषद प्रशासक यांनीअतिक्रमण हटविताना भेदभाव व प:क्षपात केला आहे म्हणजे शपथपत्राचा भंग केला आहे. त्यामुळे फुटपाथवर दुकान लावून उदर-निर्वाह करणारे सामान्य नागरिकांच्या उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सद्या अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम शांत असून भविष्यात नागभिड परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई करण्यात येईल की नाही? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अतिक्रमण नोटीस बजावली त्या सर्वांचे अतिक्रमणे तात्काळ प्रभावाने हटविण्याची कारवाई नगर परिषद नागभिड ने करावी अशी मागणी सामान्य नागरिक सागर शंभरकर सचिव समता कॉलनी,नागभिड यांनी केली आहे.