🔸अकोला जिल्ह्यातील २०९ गावांत ‘संविधान सभागृह’ योजना सुरू करा!

मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर

अकोला – ( इंडिया 24 न्युज ) : ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये शिक्षण, प्रबोधन आणि सामाजिक विकासाला चालना देणाऱ्या ‘संविधान सभागृह’ योजनेचे अकोला जिल्ह्यात सर्वेक्षण झालेल्या २०९ गावांमध्ये तातडीने काम सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अकोला महानगर उपाध्यक्ष शंकर कंकाळ यांनी केली आहे.
दि. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी अकोला येथील शासकीय विश्रामगृहात जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. ना. आकाश फुंडकर यांची भेट घेऊन कंकाळ यांनी याबाबतचे निवेदन सादर केले. शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने २०२१ मध्ये शासन निर्णय काढला असून, ५०० किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांतील संबंधित वस्त्यांच्या विकासासाठी लोकसंख्येनुसार याद्याही तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या प्रक्रियेनंतरही ‘संविधान सभागृह’ योजनेची प्रत्यक्ष कामे अद्याप सुरू झालेली नसल्याकडे त्यांनी पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
शिक्षण आणि प्रबोधनाचे केंद्र ठरणार ‘संविधान सभागृह’ ही केवळ इमारत उभारण्याची योजना नसून ग्रामीण भागात शिक्षण, वाचन, प्रबोधन आणि संविधानिक मूल्यांची रुजवणूक करणारे ज्ञानकेंद्र म्हणून तिच्याकडे पाहणे गरजेचे आहे, असे शंकर कंकाळ यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या सभागृहाच्या माध्यमातून ग्रामीण अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजघटकांपर्यंत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि सामाजिक समतेचा संदेश पोहोचविता येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी अभ्यासिका, ग्रंथालय आणि डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना या योजनेत आहे. संविधान सभागृहात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकार्यावर आधारित प्रेरणादायी भित्तिचित्रे, ग्रंथालयात सर्वसमावेशक विषयांवरील पुस्तके, प्रबोधनात्मक साहित्य तसेच विविध क्षेत्रांतील प्रेरणादायी यशोगाथांचा संग्रह असावा, अशी या योजनेची संकल्पना आहे. ग्रंथालय व अभ्यासिका डिजिटल सुविधांनी सुसज्ज असावी, तसेच इमारतीच्या दर्शनी भागात ‘संविधान स्तंभ’ उभारण्यात यावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. इमारतीची बाह्य रचना सध्याच्या सामाजिक न्याय भवनाच्या धर्तीवर असावी, अशा विविध बाबींचा समावेश या योजनेत करण्यात आल्याचे कंकाळ यांनी सांगितले. गावागावांत ज्ञानाची ज्योत पेटणार
ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा, उच्च शिक्षण आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती मिळण्यासाठी आवश्यक सुविधा सहज उपलब्ध होत नाहीत. अशा परिस्थितीत संविधान सभागृह हे विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाचे, वाचनाचे आणि मार्गदर्शनाचे प्रभावी केंद्र ठरू शकते.
शासकीय योजनांची माहिती ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी शांत व सुसज्ज जागा उपलब्ध करून देणे आणि समाजात संविधानिक विचारांची रुजवणूक करणे, या तिन्ही आघाड्यांवर ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. त्यामुळे गावाच्या विकासाचा अर्थ केवळ रस्ते आणि इमारती नसून ज्ञानाची दारे खुली करणे हाही विकासाचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे, असे कंकाळ यांनी स्पष्ट केले.
आज महाराष्ट्रातील विविध शहरी वस्त्यांमध्ये विद्यार्थी अभ्यासिकांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करीत आहेत. त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार अभ्यासिका व ग्रंथालयाची सुविधा मिळाल्यास त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला निश्चितच चालना मिळेल. विद्यार्थ्यांचे मनोबल उंचावेल आणि ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा स्तरही सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. २०९ गावांच्या प्रतीक्षेला मिळणार का गती?
अकोला जिल्ह्यातील सर्वेक्षण झालेल्या २०९ गावांमध्ये ही योजना प्रत्यक्षात सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय फाईल म्हणून न पाहता भावी पिढीच्या शैक्षणिक भवितव्याशी जोडलेला विषय म्हणून पाहावे आणि रखडलेली कामे तातडीने सुरू करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ‘संविधान सभागृह’ योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शहरी वस्त्यांमध्येही अभ्यासिका व ज्ञानकेंद्रांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, जेणेकरून आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात अधिक सक्षमपणे पुढे जाता येईल, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी पवन कानोजिया, रेखाताई घरडे, हरिनामसिंग रोहेल, उमेश खंडारे रोहेल, बाळू ढोले पाटील, श्यामजी मोटवानी, आनंद मानकर, नितीन जाधव, गंगादेवी पुंडगे, साधनाताई मोहोळ, विलास मोरे, अमन घरडे यांच्यासह सहकारी उपस्थित होते.संविधानाच्या विचारांची ज्योत गावागावांत पोहोचवायची असेल, तर केवळ संविधान दिन साजरा करून चालणार नाही; त्या विचारांना वाचनालय, अभ्यासिका आणि ज्ञानकेंद्रांची भक्कम साथ देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील २०९ गावांमध्ये ‘संविधान सभागृह’ योजनेला प्रत्यक्ष सुरुवात कधी होते, याकडे आता ग्रामस्थ आणि विद्यार्थी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.