▪️अवैध डम्पिंग यार्ड हटविण्याऐवजी ग्रामसभा घेण्याचा आदेश; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर आजाद समाज पक्षाचा संताप..

गडचिरोली जिल्हा ब्युरो चीफ : उज्वल देवनाथ

गडचिरोली – ( इंडिया 24 न्युज ) : गडचिरोली तालुक्यातील मौजा नवेगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्वे क्र. ४८ वरील डम्पिंग यार्ड व घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राच्या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कागदपत्रांनुसार सदर केंद्रासाठी आवश्यक परवानगी घेतलेली नसल्याची माहिती समोर आली असताना, हे केंद्र हटविण्याऐवजी ग्रामसभा घेण्याचे आदेश देणे म्हणजे प्रशासनानेच नियमबाह्य व्यवस्थेला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे, असा गंभीर आरोप आजाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी केला आहे.

आजाद समाज पक्षाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात या डम्पिंग यार्डविरोधात सविस्तर आक्षेप नोंदविले आहेत. पक्षाच्या निवेदनानुसार, १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ग्रामपंचायतीला दिलेल्या नोटीसमध्ये पर्यावरणीय व कायदेशीर बाबींचे पालन झाले नसल्याचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. तसेच ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त माहितीनुसार सदर डम्पिंग यार्ड व घनकचरा विलगीकरण केंद्रासाठी कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे नमूद आहे.

*“अवैधता स्पष्ट असताना ग्रामसभा घेऊन काय साध्य करणार?”

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी “ग्रामसभा घ्या, त्यामध्ये आपले सर्व मुद्दे मांडू द्या”, अशी भूमिका घेतली असून ग्रामसभेदरम्यान कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त आणि संपूर्ण बैठकीचे व्हिडिओ शूटिंग उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

मात्र, आजाद समाज पक्षाने या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

“ज्या केंद्रासाठी आवश्यक परवानग्या, NOC आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे प्रशासनाकडे पुरावे नाहीत, त्या केंद्राच्या वैधतेवर पुन्हा ग्रामसभेत चर्चा करण्याची गरजच काय? ग्रामसभा ही नियमबाह्य केंद्राला वैध ठरविण्याचे साधन होऊ शकत नाही,” असा सवाल राज बन्सोड यांनी उपस्थित केला.

पक्षाच्या निवेदनानुसार, या प्रकरणात विशेष ग्रामसभा व महिला ग्रामसभा घेण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध नाही. तसेच NOC बाबतही माहिती उपलब्ध नसल्याचे RTI मधून समोर आले आहे.

महसूल विभागाच्या जमिनीवर केंद्र उभारल्याचा आरोप- आणखी गंभीर बाब म्हणजे सर्वे क्र. ४८ ही महसूल विभागाच्या मालकीची जमीन असून ७/१२ वर ती तलाव म्हणून नमूद असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. सदर जमीन ग्रामपंचायतीकडे कायदेशीररीत्या हस्तांतरित झाली नसतानाही तेथे घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र उभारण्यात आल्याचा आरोप आहे.

“२ हजार नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न; प्रशासनाने जनतेला कचऱ्यात ढकलू नये!”

गेल्या तीन वर्षांपासून या केंद्रामुळे कचरा, दुर्गंधी, प्रदूषण आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर संभाव्य परिणाम होत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. जवळपास २,००० नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न असून प्रशासनाने केवळ बैठकांमध्ये वेळ घालवण्याऐवजी प्रत्यक्ष कारवाई करावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.

“ग्रामसभा घ्या, पण डम्पिंग यार्डला वैधता देण्यासाठी नव्हे!”

राज बन्सोड म्हणाले, “ग्रामसभा घेण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र ग्रामसभा ही नियमबाह्य डम्पिंग यार्डला वैधता देण्यासाठी वापरली जाऊ नये. प्रशासनाकडे परवानगी नसल्याची माहिती उपलब्ध आहे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आक्षेप नोंदविले आहेत आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे प्रथम केंद्र बंद करून कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. ग्रामसभेत जनतेचे म्हणणे ऐकायचे असेल तर पोलीस बंदोबस्त व व्हिडिओ शूटिंगच्या उपस्थितीत जनतेला आपली भूमिका मांडू द्यावी; पण निर्णय कायद्यानुसारच झाला पाहिजे.”

दरम्यान, प्रशासनाने ग्रामसभेसाठी पोलीस बंदोबस्त आणि व्हिडिओ शूटिंगची व्यवस्था करण्याचे मान्य केल्याने या ग्रामसभेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

“जनतेच्या आरोग्याशी तडजोड केली तर आजाद समाज पक्ष रस्त्यावर उतरेल,” असा इशारा राज बन्सोड यांनी दिला आहे. पक्षाच्या निवेदनात मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

दरम्यान चर्चेत जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांच्यासोबत प्रभारी विनोद मडावी, युवा अध्यक्ष विवेक खोब्रागडे, नागसेन खोब्रागडे तसेच नवेगाव येथील जयेंद्र राऊत, हिरा मसराम, राणी गोपशेटवार, पवन गोपशेटवार, ममता आऊतकर, गुंडावर, पिंपडशेडे सर