▪️शासन निर्णय पायदळी तुडवून जनतेच्या खिशावर डल्ला?

मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर

कळंब (ता. कळंब, जि. यवतमाळ) ( इंडिया 24 न्युज ) : शासनाने शुल्कमाफी दिली असताना नागरिकांकडून मुद्रांक स्टॅम्पची सक्ती; अतिरिक्त आर्थिक वसुलीचा आरोप .५०/- रूपये च्या प्रस्तावा करीता लागतात ५००/- रुपये.
जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश देऊन नागरिकांना आर्थिक भुर्दंडा पासुन वाचवावे. हीच कळंब मधिल नागरीकांची माफक अपेक्षा जिल्हाधिकारी पुर्ण करेल का?

कळंब (ता. कळंब, जि. यवतमाळ), दि. 26 सप्टेंबर 2026 :
सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी कळंब नगरपंचायतीकडून शासकीय जागेवर निवासी प्रयोजनासाठी घर बांधून राहत असलेल्या नागरिकांवर आर्थिक भार टाकला जात असल्याचा गंभीर आरोप समाज सेवक ओमप्रकाश भवरे यांनी केला आहे. विशेषतः अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेत शासन निर्णयानुसार मुद्रांक शुल्कातून सवलत/माफी असतानाही नागरिकांकडून मुद्रांक स्टॅम्प लावण्याची सक्ती केली जात असल्याची तक्रार समोर आली आहे.

शासन निर्णयाचा उद्देश नागरिकांची आर्थिक व प्रशासकीय अडचण कमी करणे हा असताना, त्याच प्रक्रियेसाठी नागरिकांना पुन्हा मुद्रांक स्टॅम्प खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असेल, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे “शासन निर्णय जनतेच्या हितासाठी की नागरिकांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी?” असा संतप्त सवाल कळंब येथील प्रतिष्ठित नागरिक तथा समाज सेवक ओमप्रकाश भवरे यांनी प्रशासनाला केला आहे.

याशिवाय, संबंधित प्रस्तावासाठी मालमत्ता कर आकारणी करतांना त्या मध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम नागरिकांकडून आकारली जात आहे का, याचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एका प्रस्तावासाठी प्रत्यक्षात फक्त ५०/- रूपये खर्च येत असताना तोच खर्च ५००/-रुपये चे वर लागत आहे.शासकीय कामाकरीता स्टँप ड्युटी माफ असतांनाही १००/- रुपये चे दोन स्टँप पेपर वर प्रतिज्ञापत्र केले जात असुन सेतु मधुन आँनलाईन करण्यासाठी २००/- रुपये.व १००/-रु .लीखाई असा ५००/रुपये खर्च येतो, या प्रकरणात समाज सेवक ओमप्रकाश भवरे यांनी मुख्याधिकारी नगर पंचायत कळंब यांना विचारणा केली असता असता मला उपविभागीय अधिकारी यांनी तोंडी सांगितले आहे.माहीतीचे अधिकारात माहिती मांगीतली असता देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे असा आरोप आमच्या प्रतिनिधी जवळ केला आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा. नगरपंचायतीमध्ये शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची असते. त्यामुळे शासन निर्णयाच्या विरोधात नागरिकांकडून आर्थिक वसुली होत असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून सेवाशिस्तीच्या नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रमुख मागण्या : कळंब नगरपंचायतीतील संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी.

संबंधित शासन निर्णयाची मागील कालावधीपासून प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली की नाही, याची तपासणी करावी.

नागरिकांकडून वसूल केलेल्या मुद्रांक शुल्क व इतर शुल्काचे विशेष लेखापरीक्षण करावे.

नियमबाह्य सदर प्रस्तावास मुद्रांक स्टँप ड्यूटी लावल्यामुळे संबंधित रक्कम नागरिकांना परत करण्याबाबत मुख्याधिकारी यांना आदेश द्यावेत.

शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करावी.

नागरिकांना भविष्यात अशा प्रकारे आर्थिक त्रास होऊ नये यासाठी स्पष्ट लेखी आदेश नगरपंचायतीला द्यावेत.

चौकशीचा अहवाल व करण्यात आलेली कार्यवाही जनतेसमोर जाहीर करून त्यांची एक प्रत ओमप्रकाश भवरे यांना देण्यात यावी.

“शासन निर्णय कागदावर नको, प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचला पाहिजे!”

शासनाने नागरिकांच्या हितासाठी दिलेल्या सवलतींची अंमलबजावणी स्थानिक प्रशासनाने करणे अपेक्षित आहे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता नागरिकांकडून अतिरिक्त आर्थिक भार लादला जात असल्याचे सत्य समोर आल्याने, त्याची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन कळंब नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करावी व दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी ओमप्रकाश भवरे यांनी केली आहे आहे.