▪️काळी फीत आंदोलनावरून जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेत अंतर्गत संघर्ष!

मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर

चंद्रपूर – ( इंडिया 24 न्युज ) : महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटना, जिल्हा शाखा चंद्रपूरमध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अतुलकुमार गायकवाड यांच्या विरोधात २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुकारण्यात आलेल्या ‘काळी फीत’ आंदोलनावरून अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. जिल्हा उपाध्यक्ष राजकुमार चिकटे यांनी या आंदोलनाच्या कायदेशीर वैधतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत जिल्हाध्यक्ष सुभाष चव्हाण यांना लेखी आक्षेप नोंदविला आहे. आंदोलनाचा निर्णय नेमक्या कोणत्या नियम व प्रक्रियेनुसार घेण्यात आला, संबंधित ठरावाची अधिकृत नोंद काय आहे आणि त्यासाठी संघटनेच्या घटनेतील कोणत्या तरतुदीचा आधार घेण्यात आला, याचा खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

चिकटे यांच्या म्हणण्यानुसार, ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी सोलापूर येथे झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या विरोधात निषेध ठराव मंजूर झाल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, या ठरावाची अधिकृत प्रत, सभेचे इतिवृत्त, उपस्थिती नोंद, मतदानाची पद्धत आणि ठराव मंजूर करण्याची संघटनात्मक प्रक्रिया स्पष्ट झालेली नसल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे ‘ठराव मंजूर झाला’ असे सांगण्यापेक्षा तो कोणत्या नियमाखाली, कोणत्या प्रक्रियेत आणि कोणत्या अधिकृत नोंदीच्या आधारे मंजूर झाला, हे दाखवा, अशी थेट मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांविरोधात निषेधाची भूमिका घेण्यापूर्वी त्यांना संबंधित आरोप अथवा तक्रारींबाबत आपली बाजू मांडण्याची, स्पष्टीकरण देण्याची किंवा संबंधित कागदपत्रांवर उत्तर देण्याची संधी देण्यात आली होती का, असा सवाल चिकटे यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा निर्णय एकतर्फी प्रक्रियेतून झाला असल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, याचेही स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे.

निषेध ठरावाच्या कायदेशीर वैधतेचा (Legality) अभाव: दिनांक ०५/०९/२०२६ रोजी सोलापूर येथे आयोजित संघटनेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या विरोधात कोणताही कायदेशीर निषेध ठराव नियम व कार्यपद्धतीनुसार संमत झालेला नाही. त्यामुळे ‘ठराव क्र. १’ सर्वानुमते मंजूर झाल्याचा केला जाणारा दावा पूर्णपणे बेकायदेशीर, निराधार आणि फसवणूक करणारा आहे.

* चिथावणीखोर वक्तव्यांचा कायदेशीर निषेध: सोलापूर येथील सभेत राज्याध्यक्ष श्री. मिलिंद कोबळे यांनी शासकीय अधिकाऱ्याविरुद्ध कर्मचाऱ्यांना चिथावणी देणारे, प्रशासकीय शिस्तीचा भंग करणारे आणि बेकायदेशीर कृत्य प्रवृत्त करणारे वक्तव्य केले. हे कृत्य कायदेशीर चौकटीत आणि संघटनेच्या घटनेनुसार पूर्णपणे चुकीचे व निषेधार्ह आहे.

* नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे उल्लंघन (Violation of Natural Justice): संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांची कोणतीही बाजू ऐकून न घेता किंवा त्यांना आत्मसमर्थनाची संधी न देता केलेली ही कारवाई एकतर्फी आहे. हे कृत्य जिल्हा परिषद प्रशासनाची प्रतिमा मलिन करणारे असून, यामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये विनाकारण वैमनस्य आणि तणावाचे वातावरण निर्माण होत आहे, ज्यास जिल्हाध्यक्ष वैयक्तिकरीत्या जबाबदार राहतील.

* घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आणि राजीनामे लपवणे: चंद्रपूर जिल्ह्याचा उपाध्यक्ष या नात्याने सभेमध्ये बोलण्याचा अधिकार असतानाही वारंवार मागणी करूनही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारण्यात आले. तसेच, जिल्हाध्यक्षांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून चंद्रपूर जिल्हा कार्यकारिणीतील ३३ सभासदांनी दिलेल्या सामूहिक राजीनाम्यांची वस्तुस्थिती संघटनेच्या वरिष्ठ पातळीवर लपवून ठेवण्यात आली, जो संघटनेच्या नियमांचा आणि लोकशाही तत्त्वांचा भंग आहे.

* न्यायप्रविष्ट (Sub-judice) प्रकरणाचा अवमान: सदर प्रकरण सध्या ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण’ (MAT) समोर प्रलंबित आणि न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारे दबाव आणणारे आंदोलन करणे हे कायदेशीर तत्त्वांच्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या थेट विरोधात आहे.

दरम्यान, चंद्रपूर जिल्हा कार्यकारिणीतील ३३ सदस्यांनी सामूहिक राजीनामे दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे राजीनामे अधिकृतरीत्या प्राप्त झाले का, त्यांची नोंद कुठे आहे, त्यावर कार्यकारिणीने काय निर्णय घेतला आणि राज्य कार्यकारिणीला त्याची माहिती देण्यात आली का, हे प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. जर ३३ सदस्यांच्या राजीनाम्यांची वस्तुस्थिती असेल, तर ती संघटनेच्या वरिष्ठ नेतृत्वापासून लपविण्यात आली का, याचेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्हा उपाध्यक्ष म्हणून सभेत आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार नाकारण्यात आल्याचा दावाही चिकटे यांनी केला आहे. त्यामुळे संघटनेच्या घटनेनुसार पदाधिकाऱ्यांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार कोणत्या तरतुदींनुसार आहे आणि तो अधिकार प्रत्यक्षात देण्यात आला का, हा प्रश्न संघटनेच्या अंतर्गत लोकशाही प्रक्रियेपुढे उभा राहिला आहे.

याशिवाय, सदर विषय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (MAT) न्यायप्रविष्ट असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायप्रविष्ट प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर त्याच विषयावर आंदोलन करण्याचा संघटनेचा कायदेशीर आधार काय, आंदोलनाचा न्यायालयीन प्रक्रियेवर काही परिणाम होऊ शकतो का आणि संबंधित MAT प्रकरणाचा क्रमांक व सद्यस्थिती काय, याचा खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा संदर्भ असल्याने या बाबींची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक ठरणार आहे.

दरम्यान, २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची कृती समिती, जिल्हा चंद्रपूरची सभा सेल्फ रिस्पेक्ट मूव्हमेंट कार्यालयात पार पडली. मुख्य निमंत्रक अजय डोर्लीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला जिल्हाध्यक्ष राजकुमार चिकटे, सरचिटणीस जगदीप दुधे, उपाध्यक्ष सागर शंभरकर, तसेच प्रदीप टिपले, दीपक सहारे, विनोद खंडाळे, रामदास बुटले, ओमप्रकाश घोडघाटे आणि प्रमोद चुनारकर उपस्थित होते. या सभेत २८ सप्टेंबरच्या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवून संबंधित प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि नियमांनुसार जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली.

कृती समितीने स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न केवळ निषेधापुरता मर्यादित राहणार नाही. संबंधित आदेश, ठराव, संघटनेचे नियम, शासन निर्णय आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे प्रशासनाकडे जाब विचारला जाईल. आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय तक्रार, माहिती अधिकार, चौकशीची मागणी आणि उपलब्ध कायदेशीर व लोकशाही मार्गांचा वापर करून पुढील भूमिका घेतली जाईल, असा निर्धार सभेत व्यक्त करण्यात आला.

आता या संपूर्ण प्रकरणात ठरावाची अधिकृत प्रत काय सांगते, ३३ सामूहिक राजीनाम्यांची वस्तुस्थिती काय आहे, संबंधित अधिकाऱ्याला बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली का, MAT प्रकरणाची सद्यस्थिती काय आहे आणि ‘काळी फीत’ आंदोलनाचा संघटनेच्या घटनेतील नेमका आधार कोणता आहे, याची कागदोपत्री उत्तरे महत्त्वाची ठरणार आहेत. त्यामुळे संबंधित जिल्हाध्यक्ष व राज्य कार्यकारिणीने या प्रश्नांवर स्पष्ट, अधिकृत आणि दस्तऐवजांसह भूमिका मांडावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.