▪️बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान दि. 19 जुलै 2014 ते 3 ऑगस्ट 2024 या कालावधी राबविण्यात..!

मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर

सिंदेवाही – ( इंडिया 24 न्युज ) : दिव्यांगाचे खरे प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसुरी निष्काळजीपणा करणारे कर्मचारी किशोर पिसे विस्तार अधिकारी (शिक्षण) प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी पं. स. सिंदेवाही यांना दिलेले दिव्यांगाचे सर्व लाभ काढून घेवून त्याचेविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई होईल का?

शासन निर्णयान्वये दि. 02 ऑक्टो. 2018 व दि.14.09.2018 पासून यूडीआयडी कार्ड विशेष मोहिम राबवून वितरीत करपीच्या सूचना आहेत. त्यानुसार कर्मचा-यांनी सन 2018 पूर्वीच ऑफलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेली आहेत त्यांनी तातडीने ऑनलाईन यूडीआयडी प्रमाणपत्र काढणे आवश्यक आहे.
दिव्यांग व्यक्तिना शासन परिपत्रकाच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या मुदतीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. 14 सटे 2018 च्या शासन निर्णयानुसार भविष्यात वेळोवेळी स्थापन करण्यात आलेल्या/येणाऱ्या वैद्यकिय मंडळाकडून दिव्यांग प्रमाणपत्र/ वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी कार्ड) प्राप्त करून घेणे अनिवार्य होते व आहे. जे दिव्यांग व्यक्ति उक्त मुदतीतनंतर सध्या सदर प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणार नाहीत ते दिव्यांगसाठी सवलती/योजना इ. लाभ मिळण्यास पात्र ठरत नाही व पात्र राहणार नाही.
या अनुषंगाने,चंद्रपूर जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध संवर्गातील दिव्यांग कर्मचा-यांने अद्याप ऑनलाईन आडी कार्ड सादर केले नाहीत, ज्यात किशोर पिसे विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांचाही समावेश आहे. त्यांनी वैध दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर न करताच आतापावेतो अनेकविध दिव्यांगाचे लाभ घेतले आहेत. अतर्गत शासन परिपत्रक निमितच्या दिनांकापासून एक वर्णनंतर किशोर पिसे विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांनी युआयडी कार्ड सादर केले नसल्यामुळे त्यांनी (वर्तणूक) नियम 1967 चे नियम 3 चा भंग केला आहे. त्यामुळे ते शिस्तभंगाचे कारवाईला पात्र ठरतात अशी आमची धारणा इगली आहे. व अश्या गेरवर्तन बाबीची संघटना समर्थन करीत नसल्यामूळे खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याची मागणी करीत आहे
▪️दिव्यांग जेष्ठता यादीतून नांव काढून टाकण्यात यावे. ▪️दिव्यांग भत्ता रद्द करावा. ▪️दिव्यांग प्रवास भत्ता परीगणना करून 100 टके वसुल करुन शासन सदरी भरणा करण्यात यावा.▪️व्यवसाय कर माफ करण्यात आल्याने त्यांची परिगणना करून येणारी वसुली पात्र शासन सदरी भरणा करण्यात यावा. ▪️ आयकर कपातीतून दिव्यांग कोट्यातून सूट घेतली असल्यास तो वसूल करून शासन सदरी भरणा करावा.▪️ज्या कर्मचाऱ्यांची दिव्यांग कोटयातून नियुक्ती झाली असल्यास त्यांना पुढील पदोन्नतीस पात्र करु नये. ▪️कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना दिलेली अर्धा तास सुविधा रद्द करणे व जेव्हापासून अर्धा तास सुविधा लागू केली असेल तेव्हापासून च्या तासांची परिगणना करून त्या दिवसाची अर्जीत रजा भरुन घेणे आवश्यक राहील.
ज्या परिषद कर्मचाऱ्यांने अद्यापर्यंत आयडि कार्ड सादर न करता लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. कार्ड सादर न करताच लाभ घेणे ही बाब गंभीर गैरवर्तनात मोडते, संबंधितानी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा नेवा(वर्तणूक) नियम 3 चा भंग केला म्हणून त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1964 से नियम 6 सुनार विभागीय चौकशी कारवाई करण क्रमप्राप्त आहे
आतापर्यंत बरेच कर्मचारी/अधिकान्यान जिल्हा परिषदेमध्ये बनावट व खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर दिव्यांगाचा लाभ व फायदा घेतल्याचे आमचे निदर्शनास आल कायदा व नियमाचा अनादर करण्यात आला कावण्यापेक्षा कुणीही मोठा नाही त्यामुळे खोटे व जाली व बनावट प्रमाणपत्राचे किंवा भ्रष्टाचाराचे आम्ही समर्थन करू शकत नाही.संबंधितांना दिशानिर्देश द्यावेत.यासंदर्भात मा.शिक्षण आयुक्त पुणे यांना निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले आहे.