🔸आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर-गडचिरोलीतील आदिवासींच्या हक्कांचा प्रश्न सभागृहात मांडला..

मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर

मुंबई – ( इंडिया 24 न्युज ) : चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांशी संबंधित विविध प्रश्न आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे ठामपणे उपस्थित केले. पेसा कायद्याअंतर्गत प्रलंबित असलेली पदभरती, आदिवासी समाजासाठी राखीव निधीचे थेट हस्तांतरण तसेच पेसा गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.या मुद्द्यांवर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी पेसा नियुक्त्यांबाबत तातडीने बैठक घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच या संदर्भात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.

यावेळी बोलताना आ. मुनगंटीवार म्हणाले ,आदिवासी भागातील अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत प्रशासनाकडून कामे अडवली जातात, तर काही प्रकरणांत न्यायालयीन निर्णय झाल्यानंतरही त्याची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नाही, अशी परिस्थिती असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पेसा कायद्याअंतर्गत पदभरतीसंदर्भातील प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने आदिवासी समाजातील अनेक युवक रोजगाराच्या संधींपासून वंचित राहत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे पेसा गावांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी नियोजनाची आवश्यकता असल्याचेही आ. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात निधीचे नियोजन, थेट निधी हस्तांतरण तसेच आदिवासी युवकांच्या रोजगाराच्या संधींबाबत सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची संयुक्त स्थायी समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली.

यावर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासनातील कोणताही अधिकारी कामात अडथळा आणत असेल तर त्याबाबत माहिती दिल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. आदिवासी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांच्या आड येणारी कोणतीही बाब सरकार सहन करणार नाही. पेसा नियुक्त्यांबाबत तातडीने बैठक घेण्यात येईल तसेच चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा गावांसाठी निधी व त्याच्या हस्तांतरणाबाबतही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.