▪️नगरपरिषद तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी ३ कोटी ९३ लक्ष निधी मंजूर!

राज जांभुळकर : मुख्य कार्यकारी संपादक

राजुरा – ( इंडिया 24 न्युज ) : दि.१४ राजुरा शहराच्या हृदयस्थानी असलेल्या आणि शहराची प्रमुख ओळख असलेल्या नगरपरिषदेच्या समोरील ‘माजी मालगुजारी तलावा’च्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य सरोवर संवर्धन योजनेअंतर्गत या तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी ३ कोटी ९३ लक्ष रुपयांच्या निधीला शासनाने मंजुरी दिली असून, आमदार देवराव भोंगळे यांच्या अविरत पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे.

निधीमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून निधीअभावी रखडलेले तलावाचे काम आता पुन्हा जोमाने सुरू होणार असून राजुरा शहराच्या सौंदर्यात मोलाची भर पडणार आहे.
आमदार म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यापासूनच देवराव भोंगळे यांनी या तलावाच्या पुनरुज्जीवनासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू केले होते. यापूर्वी या तलावाचे काम सुरू झाले होते, परंतु तांत्रिक अडचणी आणि निधीच्या कमतरतेमुळे ते बंद पडले. आवश्यक निधीचा प्रस्ताव पर्यावरण विभागाच्या सचिवांकडे प्रलंबित होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार भोंगळे यांनी २१ डिसेंबर २०२४ पासून सातत्याने पत्रव्यवहार व प्रत्यक्ष भेटीगाठी घेतल्या. विशेषतः २५ जुलै २०२५ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना पत्र देऊन या प्रकल्पाचे महत्त्व पटवून दिले आणि तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. त्यांच्या या आग्रही भूमिकेमुळेच आज हा मोठा निधी राजुरा शहरासाठी प्राप्त झाला आहे.

या विकासनिधीच्या माध्यमातून नगरपरिषदेच्या समोरील माजी मालगुजारी तलावाचा कायापालट होणार असून येथे एक ‘आदर्शवत तलाव’ संकल्पना साकारली जाणार आहे. अशी माहिती देत या निधीमुळे राजुरा वासीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, विकासकामांचा धडाका असाच सुरू राहील, असा विश्वास आमदार देवराव भोंगळे यांनी व्यक्त केला.

*विकासाचा वादा पाळणारा देवरावदादा :*

आमदार देवराव भोंगळे यांनी राजुरा शहरात वास्तव्यास आल्यापासूनच या तलावाच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले होते. १२ ऑगस्ट २०२३ रोजी जनसंपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनाप्रसंगी तसेच निवडणूक प्रचारसभांमध्ये त्यांनी राजुरावासीयांना या तलावाचे सौंदर्यीकरण करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा प्रकल्प निधीअभावी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता आणि त्याचा प्रस्ताव पर्यावरण सचिवांकडे अडकला होता. मात्र, आमदार भोंगळे यांनी लोकनिर्वाचित होताच २१ डिसेंबर २०२४ पासून या विषयाचा पाठपुरावा सुरू केला.

*अधिवेशनातील आवाज आणि मुख्यमंत्र्यांचा ‘हिरवा कंदील’*

आमदार देवराव भोंगळे यांनी केवळ पत्रव्यवहारच केला नाही, तर विधानसभेच्या प्रत्येक अधिवेशनात विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून या प्रलंबित निधीकडे शासनाचे लक्ष वेधले. २५ जुलै २०२५ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट घेऊन विशेष विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक शेरा मारत तातडीने निधी देण्याचे निर्देश दिले होते, ज्याची परिणती आता निधी मंजुरीत झाली आहे.