▪️मुलच्या अस्तित्वासाठी आणि आरोग्यासाठी लढा.. जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. डॉ. अशोक उईके यांना दिले निवेदन..
▪️रेल्वे मालधक्क्याला विरोध..

डॉ. आनंदराव कुळे
मूल तालुका प्रतिनिधी
मो. क्र. ९४०३१७९७२७
मूल – ( इंडिया २४ न्यूज ) : मुल शहरातील शांतता, आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आज सामाजिक कार्यकर्ते शिवम राजू चल्लावार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. डॉ. अशोक उईके यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी त्यांनी शहरातील विविध समस्यांवर चर्चा करून प्रस्तावित रेल्वे मालधक्क्यामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणामांकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
२०२३ मध्ये सुद्धा असाच प्रयत्न झाला होता, मात्र स्थानिक नागरिकांच्या तीव्र विरोधामुळे हा मालधक्का केळझर येथे हलवण्यात आला होता. आता पुन्हा तो मुल शहरात सुरू करण्याचा घाट घातला जात आहे, ज्याला स्थानिकांचा पूर्ण विरोध आहे.
*आरोग्याचा धोका*: सुरजागड प्रकल्पातील वाहतुकीमुळे आलापल्लीसारख्या शहरांची जी दुरवस्था झाली आहे, तेथील नागरिकांना होणारे श्वसनाचे आजार आणि वाढलेले अपघात आपण पाहत आहोत. तशीच ‘लाल धूळ’ आणि प्रदूषण आमच्या मुल शहरात नको, हीच आमची भूमिका आहे.
*शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रावर परिणाम*: रेल्वे स्टेशनला लागूनच महत्त्वाची महाविद्यालये, शाळा आणि शासकीय रुग्णालय आहे. मालधक्क्यामुळे होणारी अवजड वाहनांची वाहतूक आणि धूळ यांचा थेट परिणाम विद्यार्थी आणि रुग्णांवर होईल.
*खेळाचे मैदान आणि पर्यावरण*: स्टेशनला लागूनच शहरातील एकमेव मोठे मैदान आहे, जिथे तरुण मुले सैन्य व पोलीस भरतीचा सराव करतात आणि ज्येष्ठ नागरिक फिरण्यासाठी येतात. मालधक्क्यामुळे ही जागा असुरक्षित होईल. तसेच आजूबाजूला असलेल्या जंगलाची कत्तल होऊन पर्यावरणाचा समतोल बिघडेल आणि ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होईल.
*वाहतूक कोंडी*: शहरात अद्याप बायपास रस्ता उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत अवजड वाहनांची वर्दळ वाढल्यास शहराची शांतता भंग होऊन अपघातांचे प्रमाण वाढेल.
काही नेते स्वतःच्या फायद्यासाठी मुलची शांतता धोक्यात घालत आहेत. रेल्वे मालधक्का शहरात सुरू झाल्यास प्रदूषण आणि आजार वाढणार हे निश्चित आहे. माझ्या स्थानिक नागरिकांना असा कुठलाही त्रास होऊ नये, यासाठी हा लढा सुरूच राहील. हा मालधक्का लोकवस्तीपासून लांब हलवण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन श्री. शिवम राजू चल्लावार, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सादर केले.
पालकमंत्र्यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य ती दखल घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.


