▪️प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६ रद्द करून अशा सर्व जमिनींचे संरक्षण..

राज जांभुळकर : मुख्य कार्यकारी संपादक

चंद्रपूर – ( इंडिया 24 न्युज ) : शासनाने अलिकडेच प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६ च्या अनुषंगाने ‘सूचना व हरकती मागविण्याबाबत’ काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, उपरोक्त हरकत थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक असल्याने व आज दि. ०५ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत मागविण्यात आलेल्या हरकतींचाच विचार केला जाणार असल्याने, चंद्रपूर शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षा सौ.बेबीताई उईके यांनी जागरूक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून या सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यांविरोधात लेखी स्वरूपात तीव्र हरकत नोंदविली असुन तशा स्वरूपाचे निवेदन नागपुर विभागीय आयुक्तांकडे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयामार्फत पाठविलेले आहे.
याबाबत अधिक माहिती घेतली असता असे समजते की, या प्रस्तावित अधिनियमामुळे हजारो वर्षांची जुनी परंपरा असलेली धार्मिक आणि सामाजिक व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचे निवेदनात म्हटले असुन सदर अधिनियमातील पुढील तरतुदींवर प्रामुख्याने आक्षेप नोंदविला आहे. इनामांचे संपूर्ण उच्चाटन (कलम ३): प्रारूप अधिनियमाच्या कलम ३ (अ) आणि ३ (ब) नुसार रोख किंवा वस्तू स्वरूपातील भत्ता वगळता सर्व देवस्थान इनामे नाहीसे करण्याची व त्यातील सर्व हक्क संपुष्टात आणण्याची थेट तरतूद आहे. यामुळे देवस्थानांचे दैनंदिन व्यवस्थापन (पूजाअर्चा, वीज बिल, स्वच्छता), अन्नदान, महाप्रसाद आणि वारकरी सेवा यांसारखे उपक्रम कोलमडून पडतील, अप्राधिकृत धारकांना जमिनींचे प्रदान व अतिक्रमणास प्रोत्साहन (कलम ५): अधिनियमातील कलम ५ मधील तरतुदीनुसार अप्राधिकृत धारकास (म्हणजेच अतिक्रमित व्यक्तीस) काही अटींच्या अधीन राहून जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-१’ म्हणून पुन्हा प्रदान करण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकार अधिजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही तरतूद देवस्थानच्या जमिनींवर बेकायदेशीर अतिक्रमण करणाऱ्यांना थेट कायदेशीर मान्यता देणारी आहे. यामुळे भविष्यात देवस्थान जमिनी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांऐवजी राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या घटकांच्या घशात जातील व जमिनींचे व्यापारीकरण होईल,
व्यक्तींना भोगवटा हक्क देणे (कलम ४): कलम ४ (१) (ब) नुसार जमिनीची मशागत करणाऱ्या 10 अधिकृत धारक, मिरासदार किंवा कुळांना भोगवटा हक्क देण्याची तरतूद आहे. देवस्थानांच्या मालकी हक्काला यामुळे कायमची बाधा पोहोचेल आणि देवस्थान कायमचे भूमिहीन होईल, शासनाकडे जमिन विहीत करणे (कलम ९) नुसार देवस्थान जमिनींच्या हद्दीतील सार्वजनिक रस्ते, पुल, तलाव व मोकळ्या जागा या राज्य शासनाकडे विहीत होऊन ती सर्व राज्य शासनाची मालमत्ता मानल्या जावून देवस्थानचे हक्क आपोआपच संपुष्टात आल्याचे मानले जातील. असे होणे म्हणजे देवस्थान च्या मालमत्तेवरच मोठा घाला आहे. म्हणुनच याबाबत चंद्रपूर शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षा बेबीताई उइके यांनी याबाबत घेतलेल्या हरकतीची गांभिर्याने दखल घेऊन सदर कायदेशीर प्रक्रिया त्वरित थांबवुन आमच्या भावना शासनाकडे पोहचवाव्यात अशा प्रकारची विनंती निवेदनातुन केली आहे. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास उपरोक्त देवस्थानच्या जमीनी वाचविण्यासाठी भविष्यात मोठे जन आंदोलन तिव्र स्वरूपात छेडण्यात येईल असा गर्भित इशारा ही निवेदनातुन सरतेशेवटी देण्यात आला आहे. यावेळी चंद्रपूर शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या शहर जिल्हाध्यक्षा सौ.बेबीताई उईके यांचे सोबत आदिवासी विभाग अध्यक्ष जनार्दन गेडाम, कामगार आघाडी अध्यक्ष महेश काहीलकर, अधिवक्ता आघाडी अध्यक्ष ॲड.पि.बी. वाकुडकर, शहर महिला आघाडी अध्यक्षा सौ. नंदिनी गौरकार, शहर रा.का. उपाध्यक्ष दीपक कटकोजवार, शहर रा.का. उपाध्यक्षा सौ.शोभाताई घरडे, महिला जिल्हा उपाध्यक्षा सरस्वतीताई गावंडे, अनूप बेले, अरविंद माहुरपवार, अरविंद परचाके, आनंद तिराणकर, भारत कोवे, यांचेसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते .