गडचिरोलीतील सर्पदंश प्रकरण: मृत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वारसांना ₹१ कोटी व शासकीय नोकरी द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा..

मुख्य संपादक श्री तुळशीराम जांभुळकर

​चंद्रपूर: गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई येथील आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन आदिवासी विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यू हा अत्यंत दुर्दैवी असून, हा आदिवासी विकास विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचाच परिणाम आहे. या घटनेतील मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना तात्काळ ₹१ कोटींची आर्थिक मदत द्यावी आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी ठाम मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
​या संदर्भातील मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्यात आले.
​स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आदिवासी समाज उपेक्षित राहिल्यामुळेच आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची अशी दयनीय अवस्था आहे. पिण्याचे पाणी, निवास आणि शौचालयाच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळेच सहा विद्यार्थ्यांना गाढ झोपेत असताना सर्पदंश झाला, ज्यामध्ये तीन निष्पाप विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागला तर तीन गंभीर विद्यार्थ्यांवर नागपूर येथे उपचार सुरू आहेत.
​शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेली ₹५ लाखांची मदत अत्यंत तोकडी असून, ही आदिवासींच्या प्राणाची अवहेलना आहे. मोर्चा किंवा गर्दीच्या ठिकाणी घटना घडल्यास करोडो रुपयांची मदत दिली जाते; मग आदिवासी मुलांच्या जिवाची किंमत फक्त ५ लाख रुपये का? असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
सदर ​निवेदनात
​आर्थिक मदत व नोकरी: जपतलाई घटनेतील मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ₹१ कोटींची मदत व कुटुंबातील एका सदस्यास शासकीय नोकरी मिळावी.
​शाळेतच भोजनाची व्यवस्था: बाहेरील किचन शेडमधून अन्न पुरवठा करण्याची पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणे आश्रमशाळेतच ताजे व सकस अन्न तयार करून दिले जावे.
​हक्कांवर गदा आणणारा निर्णय रद्द करा: वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही संघटनेशी जोडण्यास बंदी घालणारा शासन निर्णय रद्द करावा, कारण हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे.
​डीबीटी पद्धत बंद करा: डीबीटी (Direct Benefit Transfer) बंद करून वसतिगृहात पूर्वीप्रमाणे थेट भोजन व्यवस्था सुरू करावी.
​आदिवासी अप्पर आयुक्तांवर कारवाई: आश्रमशाळांमधील गैरसोयींना जबाबदार धरून अप्पर आयुक्तांवर कडक कारवाई करण्यात यावी व राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांचे ऑडिट केले जावे.आदी मागण्याचा समवेश आहे.
​निवेदन देताना अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष जनार्धन गेडाम, जिल्हा कार्याध्यक्ष आनंद तीरानकर, जिल्हा महिला अध्यक्ष बेबीताई उईके, अधिकारी-कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुनील अलाम, जिल्हा महिला कार्याध्यक्ष वर्षा शेडमाके, जिल्हा महासचिव अरविंद परचाके, शहर कार्याध्यक्ष दिलीप आत्राम, शहराध्यक्ष किशोर शेडमाके, तालुका सचिव सुरेश किन्नाके व सचिव नीलकंठ येरमे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बॉक्स
​”शासनाने या सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून तात्काळ निर्णय न घेतल्यास अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”
— अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद