🔸लोकप्रतिनिधींकडून डीपीसीच्या बैठकीत मांडलेल्या..

राज जांभुळकर : मुख्य कार्यकारी संपादक

चंद्रपूर, दि. 14 : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा ठरविला जातो. यात वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा होऊन लोकप्रतिनिधींकडून अनेक मुद्दे मांडले जातात. या मुद्यांवर संबंधित यंत्रणेने योग्य कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणून ते बोलत होते. यावेळी खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार सर्वश्री सुधाकर अडवाले, अभिजीत वंजारी, सुधीर मुनगंटीवार, विजय वडेट्टीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, करण देवतळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, जिल्हा पोलीस अधिक्षक आयुष नोपाणी, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष कुंभरे आदी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना) सन 2026-27 या वर्षासाठी चंद्रपूर जिल्ह्याला 760 कोटी 50 लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित झाली आहे. यापैकी सद्यस्थितीत जिल्ह्याला 456 कोटी 30 लक्ष निधी प्राप्त झाला आहे. विविध विभागांच्या मागणीनुसार 56 कोटी 48 लक्ष रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून विविध विभागांना 47 कोटी 4 लक्ष निधी वितरित करण्यात आला आहे.

यावेळी पालकमंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये खासदार आणि आमदारांकडून जे विषय मांडले जातात, त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर 8 किंवा 15 दिवसात पाठपुरावा करावा. तसेच शासन स्तरावरील जिल्ह्याच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मुंबई येथे बैठक घेण्यात येईल. ग्रामीण आणि शहरी भागात अंगणवाडी बांधकामबाबत विशेष पुढाकार घ्यावा.

शेतकरी बांधवांना पीक कर्जापासून वंचित ठेवू नये. वरोरा येथे ज्या बँकांनी शेतकऱ्यांना नियमित कर्ज नाकारले, त्या बँकेची चौकशी करून अहवाल सादर करावा. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज वाटप झाले पाहिजे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज द्यावे. जिवती तालुक्यात शेतक-यांकडून ऑफलाईन सातबारा स्वीकारून कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.

ग्रामीण भागातील शाळा, वर्गखोल्या, शौचालय, संरक्षण भिंत, पाण्याची व्यवस्था आदी बाबी सुसज्ज असल्या पाहिजे. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होऊ देऊ नका. तसेच जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रस्ते व इतर रस्त्यांसाठी पैसे देण्यात येईल. ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर सक्तीने लावण्यात येऊ नये. खत लिंकेज बाबत तालुकानिहाय चौकशी समिती नेमण्यात येईल. कृषी केंद्र चालकांनी शेतक-यांना जबरदस्ती करू नये. ग्रामीण स्तरावर तसेच शहरी भागातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये सर्पदंशांबाबत औषध उपलब्ध ठेवावी, अशा सुचनाही पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिल्या.

कर्जमुक्ती योजनेबाबत अभिनंदनाचा ठराव : राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026 जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याबद्दल जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने अभिनंदनचा ठराव पारित करण्यात आला.

एफडीसीएमच्या उत्पादन सुचीच्या पुस्तिकेचे विमोचन : बल्लारशहा येथील वन विकास महामंडळामार्फत विविध फर्निचर, शोभेच्या वस्तु, मुर्त्या, इत्यादी साहित्य तयार करण्यात येत आहे. या साहित्यांच्या उत्पादन सुचीच्या पुस्तिकेचे विमोचन पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या हस्ते करण्यात आले.