▪️दिल्ली येथे असंविधानिक खाजगीकरण आणि कामगार शोषण विरोधात धरणे

मुख्य संपादक श्री. तुळशीराम जांभुळकर

नागभिड – ( इंडिया 24 न्युज ) : स्वतंत्र मजदूर यूनियनने (ट्रेड युनियन) नुकतेच दिल्ली येथे भव्य प्रदर्शन असंविधानिक खाजगीकरण आणि कामगार विरोधात राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस.पाटील ,स्वतंत्र मजदूर युनियन यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले. यावेळी ए.व्ही.किरण जन.सेक्रेटरी ( आंध्र प्रदेश), उपाध्यक्ष डॉ.के.पी.स्वामिनाथन तामिळनाडू ,एफ. सी.जस्सल पंजाब,एन.बी.जारोडे नागपूर, मुकेश जाटव नवी दिल्ली, विलास गौर नागपूर उपस्थित होते. स्वतंत्र मजदूर युनियनचा राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार असून विविध संघटनांच्या माध्यमातून संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सातत्याने लढणारे संघटन आहे, जे शोषणाच्या विरुद्ध काम करत आहे. स्वतंत्र मजदूर यूनियन मुख्यतः श्रमिकांचे शोषण रोकणे, योग्य वेतन सुनिश्चित करणे, काम तास कमी करने, उत्तम आरोग्य/सुरक्षा सुविधा प्रदान करणे आणि नोकरीची सुरक्षा प्रदान करणे.यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून वरिष्ठ व्यवस्थापनांशी चर्चा करून, वचननामा/करार तयार करून, न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करित आहे. राष्ट्रीयस्तर ते ग्रामीण भागातील श्रमिकांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ५ जानेवारी २०२६ ला दिल्ली येथे जंतर-मंतर वर धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये विविध राज्यांतील संघटना प्रतिनिधी व संघटित व असंघटित कामगार उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्याचे नेतृत्व राजाध्यक्ष सागर तायडे, महासचिव गणेश उके तर चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा महासचिव राजेन्द्र गेडाम स्वतंत्र मजदूर युनियन , कार्याध्यक्ष सागर शंभरकर, सुरेखा अथरगडे( सदस्य स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य) तालुका अध्यक्ष जितेंद्र नागदेवते यांच्यासह जिल्ह्यातील संघटिक व असंघटित क्षेत्रातील कामगार उपस्थित होते.चंद्रपूर जिल्ह्यातील संघटित व असंघटित अंगणवाडी कर्मचारी, बांधकाम गवंडी मजदूर, शेतकरी, शेतमजूर,नगर परिषद घंटागाडी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, ग्राम सेवक, आरोग्य विभाग, रेल्वे विभाग, पोष्ट( टपाल) विभाग, बॅकिंग सेक्टर, विद्युत विभाग, इत्यादी विभागातील कर्मचारी धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते.

प्रमुख मागण्या : – सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करा
आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराच्या संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी EPS-95 पेन्शनमध्ये सुधारणा करा.

अंगणवाडी सेविका, घरकामगार, चहा मळ्यातील कामगार, कृषी कामगार, आशा कामगार, बांधकाम कामगार इत्यादींना कर्मचारी दर्जा द्या. कोणत्याही केंद्र / राज्य / केंद्रशासित प्रदेशात किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगात खाजगीकरण थांबवा. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील वरिष्ठ शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेतून (टीईटी) वगळा आणि सर्व
शिक्षण सेवकांना कायमस्वरूपी नोकरीवर नियमित करा.

वीज कायदा सुधारणा विधेयक २०२५ मागे घ्या कारण ते राष्ट्राने तयार केलेल्या मूलभूत धोरणाच्या (एनईपी) विरुद्ध आहे. नवीन कामगार संहितांमध्ये समाविष्ट केलेल्या कामगारविरोधी आणि कामगार संघटनाविरोधी धोरणे/तरतुदी मागे घ्या.

संवैधानिक आरक्षण हे सर्व स्तरांवर अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसींना प्रतिनिधित्व देण्याचे धोरण आहे. म्हणून केंद्र आणि राज्य सेवा तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील प्रचंड अनुशेष भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा आणि २८ जानेवारी २०२२ रोजी जर्नेल सिंग विरुद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करा. तसेच नचियाप्पन समितीच्या शिफारशींनुसार ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये
आरक्षण द्या.

आरक्षण कायदा मंजूर करा आणि तो संविधानाच्या अनुसूची ९ मध्ये समाविष्ट करा.

कंपनी कायदा संवैधानिक दायित्वे झुगारू शकत नाही म्हणून अनुच्छेद-१२ अंतर्गत राज्य व्याख्येनुसार परिभाषित केलेल्या सरकारी सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसींना आरक्षण द्या.

समान संधीच्या अधिकाराच्या आणि अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसींना योग्य प्रतिनिधित्व देण्याच्या विरुद्ध असलेल्या उच्च पदांवर पार्श्विक प्रवेश थांबवा.
नियमित पदांवर

आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटी नियुक्त्या थांबवा कारण यामुळे मोबदल्यात असमानता निर्माण
होते. तसेच कंत्राटी कामगारांना समान काम समान मोबदल्याच्या आधारावर कायमस्वरूपी रोजगार द्या.

आधुनिक उपकरणे वापरून हाताने मैला वाहून नेणे थांबवा आणि सन्माननीय जीवन जगण्यासाठी सर्व “सफाई कर्मचारी” यांना कायमस्वरूपी रोजगार द्या.

स्वतंत्र कामगार संघटनेला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता द्या आणि आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय कामगार संघटना (ILO) मध्ये प्रतिनिधित्व द्या कारण ते संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील बहुसंख्य अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसी आणि अल्पसंख्याक कर्मचारी आणि कामगार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते.